ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ‘ਤੇ ਕਮਾਈ ਅੱਧੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟੌਤੀ ਹੈ।
ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2019 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2019 ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ।
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ: ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ, ਪੋਤੇ (18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਤਰੇਏ ਬੱਚਿਆਂ, ਗੋਦ ਲਏ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ ਮਾਪਿਆਂ: ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ‘ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
