ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ੍ਰਾਂਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ (Response from the Centre) ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (Chief Minister) ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਫ੍ਰਾਂਸ ਦੌਰੇ (Visit to France) ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ (Petition filed) ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਿਥੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰੇ ।

ਕੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੌਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੇ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਏਪੀਡਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਈ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਸਟਾਲ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੇ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉਲਟ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ।

ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫ੍ਰਾਂਸ ਦੌਰੇ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ 15 ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੌਰਾਨ ਪੈਰਿਸ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੂਡ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ । ਇਸ ਦੌਰੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ. ਏ. ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਵੀ ਭਗਤ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ । ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਸ ਮੇਲੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣਾ ਸੀ ।