ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 30 ਜੁਲਾਈ 2026 : ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ (Sri Akal Takht Sahib) ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਮਸੌਦੇ ਵਿਚ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਇਤਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
90 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ : ਗੜ੍ਹਗੱਜ
ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2026 ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੋਧ ਮਸੌਦੇ `ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ (Jathedar Giani Kuldeep Singh Gargajj) ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਿਥੇ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ `ਕਸਟੋਡੀਅਨ`ਸ਼ਬਦ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ (guilty of sacrilege) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ।
ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ
ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗੀ ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ (Shiromani Committee) ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
