ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਦਸੰਬਰ 2025 : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (Aam Aadmi Party) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ।
ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਵੱਛ ਸਹਿਰ ਪੁਰਸਕਾਰ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਸਵੱਛ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 25 ਯੂ. ਐਲ. ਬੀਜ਼ ਕੂੜਾ ਮੁਕਤ ਸਟਾਰ-1, 01 ਯੂ. ਐਲ. ਬੀ. ਕੂੜਾ ਮੁਕਤ ਸਟਾਰ-3, 46 ਯੂ. ਐਲ. ਬੀਜ਼ ਪਾਣੀ ਵਜੋਂ, 53 ਯੂ. ਐਲ. ਬੀਜ਼ ਓ. ਡੀ. ਐਫ.++ ਵਜੋਂ, 43 ਯੂ. ਐਲ. ਬੀਜ਼ ਓ. ਡੀ. ਐਫ.+ ਵਜੋਂ ਅਤੇ 22 ਯੂ. ਐਲ. ਬੀਜ਼ ਓ. ਡੀ. ਐਫ. ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ।
ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ (Local Government Minister) ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਕ ਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤਹਿਤ 131 ਯੂ.ਐਲ.ਬੀਜ਼ ‘ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਕੂੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 84.09 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਪੁਰਾਣੇ ਕੂੜੇ ‘ਚੋਂ 40.78 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 43.31 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ (35 ਯੂ.ਐਲ.ਬੀਜ਼) ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2027 ਤੱਕ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਜੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ
ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ (Dr. Ravjot Singh) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਤਾਜ਼ੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਯੂ. ਐਲ. ਬੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਸਰੋਤ ‘ਤੇ ਇਸਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ । ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 4008 ਟੀਪੀਡੀ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ‘ਚੋਂ 3243 ਟੀਪੀਡੀ (81ਫੀਸਦੀ) ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਖਾਦ ਅਤੇ ਬਾਇਓ-ਮੀਥੇਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਬਾੜ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੀ-ਸਾਈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਕੀਤੇ 9812 ਤੇ 3162 ਮਸ਼ੀਨੀ ਵਾਹਨ ਤਾਇਨਾਤ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ 9812 ਟ੍ਰਾਈਸਾਈਕਲ ਅਤੇ 3162 ਮਸ਼ੀਨੀ ਵਾਹਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੂੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ 8436 ਖਾਦ ਪਿਟ (ਏਰੋਬਿਕ ਹਨੀਕੌਂਬ) ਅਤੇ 276 ਸਮੱਗਰੀ ਰਿਕਵਰੀਸਹੂਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨ । ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 769.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 71 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 138.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 08 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਾਸ ਅਧੀਨ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ 580 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 19 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 245 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 10 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਾਸ ਅਧੀਨ ਹਨ ।
ਕਿਹੜੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪੂਰੇ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ 771.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 56 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 162.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 04 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਾਸ ਅਧੀਨ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਤਹਿਤ 29.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 06 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 136.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 14 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਰਚ, 2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੀ. ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ. ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ 166 ਯੂ. ਐਲ. ਬੀਜ਼ ‘ਚ 850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਮ.ਸੀ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ 166 ਯੂ. ਐਲ. ਬੀਜ਼ ‘ਚ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 05 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ 49 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ‘ਚ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ।
ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 1200 ਪੁਰਾਣੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਕ ਆਟੋ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ
ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 1200 ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਆਟੋ ਰਿਕਸਿ਼ਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਟੋ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 90 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ 200 ਪਿੰਕ ਈ-ਆਟੋ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਐਮੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਲ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (100), ਜਲੰਧਰ (97), ਲੁਧਿਆਣਾ (100), ਪਟਿਆਲਾ (50) ਅਤੇ ਐਸ. ਏ. ਐਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਕਲੱਸਟਰ (100) ਨਾਮਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ 447 ਈ-ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ
ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16 ਅਮਰੁਤ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦਾ ਜੀ.ਆਈ.ਐਸ.-ਅਧਾਰਤ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਲ 2024-25’ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੋਤਸ਼ਾਹਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 103 ਯੂ. ਐਲ. ਬੀਜ਼ ਲਈ ਸੀਵਰੇਜ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ 105 ਯੂ. ਐਲ. ਬੀਜ਼ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮੈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
Read More : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇਖੋ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ
