ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਮਈ 2026 : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (High Court) ਵਿਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. (C. B. I.) ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

ਕੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ (Jagtar Singh Hawara) ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ (Parole) ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ `ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ`ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ।

ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕੀ ਦਸਿਆ

ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ-2004 ਵਿੱਚ ਹਵਾਰਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰੰਗ ਪੁੱਟ ਕੇ ਭੱਜ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ।

ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ

ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੱਬਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਗੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਮੁਲਤਵੀ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਾ ਜਵਾਬ ਰਿਕਾਰਡ `ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ।