ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ, ਏਕਿਊਆਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ 500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੀਜੇਆਈ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਕਿੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਹੈ। ਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਸਜੀ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ – ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਦਮ, ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?”
ਪਟਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ,
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪਟਾਕਿਆਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਧੂੜ ਅਤੇ ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। “ਸਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਗੇ?”
CJI ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਲੇਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੈ।” ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ‘ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਜ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ।
