ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕਰਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੰਚ ’ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਲੜਨ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗਠਿਤ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਮਗਰੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਲਈ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ, ਫਤਹਿਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣੇ, ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਲੜੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਏ ਜਾਣ।
ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 83 ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਵੱਟੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਪੀੜਤ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ’ਚੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇ। ਮਹਿਲਾ ਭਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ| ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਬਿਨਾਂ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਲੱਖਾ ਸਧਾਣਾ ਦੇ ਭਰਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤੱਥ ਉਭਾਰੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਰਮਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਯੂਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਪਿੰਡ ਬੰਗੀ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇੜੀਏ ਦਰਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾੜ੍ਹੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਗਾਲ਼ੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਵੇਂ ਬਰਾੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ’ਤੇ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਮੌਕੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਐੱਨ. ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਯੋਤੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।’’
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ 83 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 83 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ।
