ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਫਰਵਰੀ 2026 : ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ (Amritpal Singh) ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਕੀ ਸੀ ਅਰਜ਼ੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਜੋ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ (Parole application) ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਰਜ (Dismissed) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ `ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਡਰ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਪੈਰੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ (Budget session) ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮੁੜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਜਿਸਦੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਸਥਾਈ ਪੈਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੁਚਿਤ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ।
ਕੀ ਆਖਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿ਼ਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ (Lawyer Iman Singh Khara) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ । ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 9 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ । ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਸਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਲਜਾਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ।
Read more : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ
