ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਕਤੂਬਰ 2026 : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (Chief Minister) ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Government of Punjab) ਵਲੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਕਿੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹਰ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ 51,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਧੀਆਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੱਧ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਕਿੰਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮਦਦ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ (Dr. Baljit Kaur) ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 12,784 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 65.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਂਝੇ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ।
ਕਿਹੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ 8,774 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 44.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਦਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 4,010 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 20.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ 9,183 ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ 4,342 ਹੋਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ ।
ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ
ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ (ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ.) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ।
ਕੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ ।
