Home Blog Page 408

ਪੰਜਾਬ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਰਦਰਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ 

By
Rajesh Aggarwal
-
0
Punjab Confederation of Indian Industry

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਨਵੰਬਰ 2025 : ਪੰਜਾਬ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆਨ ਇੰਡਸਟਰੀ (Punjab Confederation of Indian Industry) ਨਾਰਦਰਨ ਰੀਜਨ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਰੀਜਨਲ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਸੈਕਟਰ-ਵਾਈਜ਼ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਯੋਜਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰੋਡਮੈਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗਤੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ।

ਪੰਜਾਬ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕੇਂਦਰ :  ਅੰਜਲੀ ਸਿੰਘ

ਸੀ. ਆਈ. ਆਈ. ਨਾਰਦਰਨ ਰੀਜਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਿਸਿਜ ਅੰਜਲੀ ਸਿੰਘ (Chairperson Mrs. Anjali Singh) ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਜਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਟੀ ਸੈਕਟਰ ਖਾਸਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 150 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ (Investment of 150 crores) ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਧਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਾਹੌਲ ‘ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੁਹਰ ਦੱਸਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰਜਾਗਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ‘ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂੰਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ’ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ।

ਮਿਸਿਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਉਪਲਬਧ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਬੇਨਤੀ ਬੇਨਤੀ

ਮਿਸਿਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਵਾਰ ਸਮਾਨ ਲਈ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਲਈ ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਖੰਗਾਲੀ ਜਾਵੇ । ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗ, ਵਪਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ, ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਐਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ (Minister Sanjeev Arora) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ।

ਪੰਜਾਬ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੋਡਮੈਪ ਨਾਲ ਅੱਗੇ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੋਡਮੈਪ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ 24 ਸੈਕਟਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਹਰੇਕ ਮੁੱਖ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਮਿਲੇਗੀ । ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 2035 ਤੱਕ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪਾਵਰ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਅਤੇ ਨਵੀਕਰਣਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਮਿਕਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਐਗਜ਼ਿਬਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਰੀ ਹੈ

ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ (Strengthening industrial infrastructure) ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਐਗਜ਼ਿਬਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਐਗਜ਼ਿਬਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਰੀ ਹੈ । ‘ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ’ ਐਕਟ (The Right to Business Act) ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਔਰੇਂਜ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ।

ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਲਵਾਰਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਜਿਸਟਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ

ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 10 ICDs, ਦੋ ਫ੍ਰੇਟ ਕੰਟੇਨਰ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਦੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ (International airports) ਅਤੇ ਅਡੰਪੁਰ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ । ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਲਵਾਰਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਜਿਸਟਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ । ਮੀਟਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਕ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ, ਵਧਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਣ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਜਾਨ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ।

Read More : ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਦਯੋਗ, ਵਣਜ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਐਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਮਾਮਲੇ

ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਧਰਮਸੌਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

By
Rajesh Aggarwal
-
0
Sadhu Singh Dharamsaut

ਮੋਹਾਲੀ, 19 ਨਵੰਬਰ 2025 : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੌਤ (Sadhu Singh Dharamsaut) ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ (To prosecute) ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਹੀ ਗਈ ਹੈ । ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (Enforcement Directorate) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਈ. ਡੀ. ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ।

ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਰਜੀ ਵਿਚ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ

ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ (ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਵਿਅਕਤੀ) ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 197 ਤਹਿਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ । ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ । ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ, ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ।

ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ

ਧਰਮਸੋਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸਨ । ਜਦੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ । ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (Vigilance Bureau) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ । ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 7 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ । ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਇਸ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ । ਉਸਨੂੰ ਈ. ਡੀ. ਨੇ 16 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ।

Read More : ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਮਿਤ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ

By
Rajesh Aggarwal
-
0
newly constructed court

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਨਵੰਬਰ 2025 : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ (Punjab State Scheduled Castes Commission) ਦੇ ਨਵੇਂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਮਿਤ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅੱਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਵੀ. ਕੇ. ਮੀਨਾ, ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਵੱਲੋਂ ਰਸਮੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਐਸ. ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੇਠ ਬਣਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਹੈ

ਇਸ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਐਸ. ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੇਠ ਬਣਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਹੈ । ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ (Chairman Jasvir Singh Garhi) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕੋਰਟ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ, ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ।

ਇਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸੁਚਾਰੂ ਬੈਠਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸੁਚਾਰੂ ਬੈਠਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸੁਣਵਾਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਚ ਸਕੇ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗ਼ੌਰੀ ਪਰਾਸ਼ਰ ਜੋਸ਼ੀ ਆਈ. ਏ. ਐਸ., ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਨਯਨ ਜੱਸਲ, ਐਸ. ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ।

Read More : ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ

ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

By
Rajesh Aggarwal
-
0
Anmol Bishnoi

ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਨਵੰਬਰ 2025 :  ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਭਰਾ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ (Anmol Bishnoi) ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਸਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਈ. ਜੀ. ਆਈ. ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 200 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਭਾਰਤੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹਨ ।

ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ‘ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਉਹ ਅਪਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਐਨ. ਸੀ. ਪੀ. ਨੇਤਾ ਬਾਬਾ ਸਿੱਦੀਕੀ ਦੇ ਕਤਲ (Murder of Baba Siddiqui) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ । ਉਸਦਾ ਨਾਮ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਨਮੋਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਡਿਪੋਰਟ (India Deport) ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਨ. ਆਈ. ਏ. ਨੇ ਉਸਨੂੰ сво ਲੋੜੀਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ।

ਬਾਬਾ ਸਿੱਦੀਕੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਸਿੱਦੀਕੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਮੋਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਪਤਨੀ ਤੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਰਡ ਨੇ ਉਤਾਰਿਆ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ

By
Rajesh Aggarwal
-
0
security guard

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 19 ਨਵੰਬਰ 2025 : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿ਼ਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੁੱਥੀ (Guthi village of Gurdaspur) ਵਿਚ ਇਕ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਨੇ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਸੱਸ (Wife and mother-in-law) ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ (Shoot) ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ । ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਰਡ ਗੁਰਦੁਾਸਪੁਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਪੈਸਕੋ ਲਈ ਗਾਰਡ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ।

ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਗਾਰਡ ਦਾ

ਪੈਸਕੋ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਗਾਰਡ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (Gurpreet Singh) ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏ. ਕੇ. 47 ਰਾਈਫਲ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਅਕਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸੱਸ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੱਜੇ ਗਾਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ

ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ  ਕਾਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਕੀਮ ਨੰਬਰ 7 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਗਿਆ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪੁਲਸ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ । ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ (Surrender) ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਾਈਫਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ।

Read More : ਨਵੀਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਤਾਰਿਆ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ

350ਵੇਂਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 25 ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ

By
Rajesh Aggarwal
-
0
Sri Anandpur Sahib

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, 19 ਨਵੰਬਰ 2025 : ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ (The Ninth King) ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਸ (ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ.) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵਿਆਪਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ।

ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ

ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. (D. G. P.) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ, ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਦਇਆ-ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. (ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ) ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. (ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਿਨਹਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ । 23 ਤੋਂ 25 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ । ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ 8,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (Police officers) ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੁਚਾਰੂ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ।

ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਰਥਿਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਥਾਵਾਂ, 24×7 ਸ਼ਟਲ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗੀ : ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਰੈਕੋਗੀਨੇਸ਼ਨ (ਏ. ਐਨ. ਪੀ. ਆਰ.), ਪੀਟੀਜ਼ੈਡ, ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰੋਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 8000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਾਇਨਾਤ

ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ (Systematic method) ਨਾਲ 25 ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਬ-ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਅਤੇ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਵਿਆਪਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਟੈਂਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਲਈ 24×7 ਸ਼ਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਏ. ਐਨ. ਪੀ. ਆਰ., ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ : ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ

ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Smooth traffic management) ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਰੋਪੜ ਨਾਲ ਸਾਂ ਝੇਦਾਰੀ ਤਹਿਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਪਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਗਰਿੱਡ, ਆਧੁਨਿਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫੀਲਡ ਨਿਗਰਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ।

ਵਿਆਪਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਰਿਕਵਰੀ ਵੈਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਰੈਫਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ, ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਰਿਕਵਰੀ ਵੈਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਰੈਫਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਵੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

ਫੋਰਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਊ.ਆਰ. ਕੋਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਰਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਊ.ਆਰ. ਕੋਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਵਲ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਨੈਚਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਵਿਖੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ. ਓ. ਮੈਸ. ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਿੰਘ ਭਗਵੰਤਪੁਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ

ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਵਿਖੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ. ਓ. ਮੈਸ. ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਿੰਘ ਭਗਵੰਤਪੁਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਏ. ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਐਸ. ਐਸ. ਪਰਮਾਰ, ਏ. ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਇੰਟਰਨਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਆਈ. ਜੀ. ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਿੰਗ ਐਸ ਭੂਪਤੀ, ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ. ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ ਨਵੀਨ ਸਿੰਗਲਾ, ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ. ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੂਪਨਗਰ ਵਰਜੀਤ ਵਾਲੀਆ, ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਰੂਪਨਗਰ ਗੁਲਨੀਤ ਖੁਰਾਨਾ ਅਤੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟਾਫ ਅਫਸਰ ਦਰਪਨ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ।

Read More : ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤੇ ਪੁਲਸ ਵਿੱਚ 3400 ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਐਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ : ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ

By
Rajesh Aggarwal
-
0
Cabinet Minister

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਨਵੰਬਰ 2025 : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ (Power Minister Sanjiv Arora) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐਲ.) ਹੁਣ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗਰੰਟੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਰਾਜ਼-ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ (No Objection Certificate) (ਐਨ. ਓ. ਸੀ.) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ (Electrical connection) ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਮ. ਸੀਜ਼., ਗਮਾਡਾ, ਗਲਾਡਾ, ਜੇ. ਡੀ. ਏ., ਏ. ਡੀ. ਏ., ਪੀ. ਡੀ. ਏ. ਜਾਂ ਬੀ. ਡੀ. ਏ. ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਐਨ. ਓ. ਸੀ., ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਇਮਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ । ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ ਅੱਜ, ਉਹ ਹੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਸੋਧੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ

ਸੋਧੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕੋਡ 2024 ਦੇ ਲਾਗੂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੋਡ 2024 ਮੁਤਾਬਕ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਸਾਰੇ ਆਮ ਲਾਗੂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਖਰਚੇ (ਡਿਸਮੈਂਟਲਮੈਂਅ ਚਾਰਜ) ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਸਰਵਿਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ।

ਨਵੀਂ ਵਿਧੀ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ : ਅਰੋੜਾ

ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਿਧੀ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹੇ । ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ।

ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐਲ. (P. S. P. C. L.) ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਲ. ਟੀ. (ਲੋਅ ਟੈਂਸ਼ਨ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ 50 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਡ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ/ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਇਸੰਸ-ਸ਼ੁਦਾ ਇਲੈਕ੍ਰੀਕਲ ਠੇਕੇਦਾਰ/ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨੋਨੀਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ।

Read More : ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ : ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

By
Rajesh Aggarwal
-
0
Chief Minister
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਨਵੰਬਰ 2025 : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (Chief Minister Bhagwant Singh Mann) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ।

ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਲਈ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ

ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 32ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ (32nd Meeting of the Northern Zonal Council) ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਰਾਏ ਰੱਖੀ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਸਨ । ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਲਈ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਕੁੱਲ 28 ਏਜੰਡਾ ਆਈਟਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਵਰਗੇ ਵੱਕਾਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ । ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ 28 ਏਜੰਡਾ ਆਈਟਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੀਜੇ ਗਏ ਕੰਡੇ ਹਨ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ (Protecting the interests of the state) ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ, ਰਾਜਧਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦੂਜਾ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ ।

ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ (ਬੀ. ਐਮ. ਐਲ.) ‘ਤੇ ਮਿੰਨੀ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭੋਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਜਿਹੇ ਬੇਹੂਦਾ ਮਸਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ.) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਿਰਫ ਯਮੁਨਾ ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ (ਵਾਈ. ਐਸ. ਐਲ.) ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ. ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ।

ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਨਾਬ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੈਮ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਨਾਬ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ‘ਤੇ  ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੋਵਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਬੀ. ਬੀ. ਐਮ. ਬੀ. ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਠਿਤ ਸੰਸਥਾ ਹੈ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬੀ. ਬੀ. ਐਮ. ਬੀ. ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸਥਾਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ. ਬੀ. ਐਮ. ਬੀ. ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਠਿਤ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖਰਚਾ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1970 ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ “ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖੇਤਰ, ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਜੁਲਾਈ, 1985 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ।

ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਅਤੇ ਪੀ. ਸੀ. ਐਸ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂ. ਟੀ. ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਅਤੇ ਪੀ. ਸੀ. ਐਸ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਯੂਟੀ ਕੇਡਰ (ਡੀ. ਏ. ਐਨ. ਆਈ. ਸੀ. ਐਸ.) ਵਰਗੇ ਕੇਡਰਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਐਮ. ਡੀ. ਸਿਟਕੋ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੇ ਰੀਜ਼ਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮ. ਡੀ. ਸਿਟਕੋ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਯੂ.ਟੀ. ਸਟੇਸ ਸਰਵਿਸ ਆਫ਼ਿਸਰਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ 60:40 ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 13,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 13,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਪੂਲ ਵਿੱਚ 150 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (ਐਲ. ਐਮ. ਟੀ.) ਝੋਨੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਰੋਪੜ, ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬੀ. ਬੀ. ਐਮ. ਬੀ. ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ।

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਸਬੰਧ ਹੈ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀ. ਐਸ. ਐਫ. ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀ (ਬੀ. ਓ. ਪੀ.) ‘ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਠਾਏ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1973 ਅਤੇ 1975 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਲਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕਿਉਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਏ+ ਐਨ. ਏ. ਏ. ਸੀ. ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ । ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥਾਈਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ. ਏ. ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 391 ਡਰੱਗ ਹੌਟਸਪੌਟਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ

By
Rajesh Aggarwal
-
0
Punjab Police

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਨਵੰਬਰ 2025 : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (Chief Minister Bhagwant Singh Mann) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਡਰੱਗ ਹੌਟਸਪੌਟਸ-ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਮੁਹਿੰਮ (ਕਾਸੋ) ਚਲਾਈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁਧ’ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ 262ਵੇਂ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

4.3 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 3.16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਸਮੇਤ 79 ਕਾਬੂ

ਪੁਲਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (Director General of Police) (ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ.) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ 28 ਪੁਲਸ ਜ਼ਿਲਿ੍ਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ (ਕਾਸੋ) ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ । ਦਿਨ ਭਰ ਚੱਲੇ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 391 ਡਰੱਗ ਹੌਟਸਪਾਟਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 79 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 67 ਐਫ. ਆਈ. ਆਰਜ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੁਲਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚੋਂ 4.3 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 971 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ/ਕੈਪਸੂਲ ਅਤੇ 3.16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

1604 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 557 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ ਅਤੇ 14.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ : ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ (Special D. G. P. Law and Order) ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 79 ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਸ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 24,809 ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 36,901 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 1604 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 557 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ, 263 ਕੁਇੰਟਲ ਭੁੱਕੀ, 529 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਗਾਂਜਾ, 41.39 ਲੱਖ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ/ਕੈਪਸੂਲ, 14 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆਈ. ਸੀ. ਈ. ਅਤੇ 14.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

‘ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉੁਣ’ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 45 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ-ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ, ਡੀ-ਅਡਿਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ (ਈ. ਡੀ. ਪੀ.) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ’ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ’ (‘Drug Eradication’) ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ 45 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

Read More : ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ 183ਵੇਂ ਦਿਨ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ 324 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ

Der ultimative Leitfaden für Slot‑Fans: Wie Sie bei Yep Casino die höchsten RTP‑Werte nutzen und gleichzeitig an spannenden Turnieren teilnehmen

By
Rajesh Aggarwal
-
0

Der ultimative Leitfaden für Slot‑Fans: Wie Sie bei Yep Casino die höchsten RTP‑Werte nutzen und gleichzeitig an spannenden Turnieren teilnehmen

Die Return‑to‑Player‑Rate (RTP) gibt an, wie viel Prozent eines Einsatzes ein Spiel langfristig an die Spieler zurückzahlt. Ein Slot mit 96 % RTP zahlt im Durchschnitt 96 € pro 100 € Einsatz zurück. Das klingt nach einem kleinen Unterschied, kann aber über tausende Spins hinweg den Unterschied zwischen Gewinn und Verlust ausmachen.

Rhetorische Frage: Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum manche Spieler immer wieder dieselben Automaten wählen? Die Antwort liegt häufig in der RTP.

Was bedeutet RTP praktisch?

  • Langfristige Erwartung: Die RTP ist ein statistischer Durchschnitt über sehr viele Spielrunden.
  • Kurzfristige Schwankungen: In einzelnen Sessions kann das Ergebnis stark abweichen – das nennt man Volatilität.
  • Strategische Auswahl: Spieler mit begrenztem Budget bevorzugen Slots mit hoher RTP und niedriger Volatilität, um ihr Guthaben länger zu erhalten.

Wichtig: Die RTP‑Angaben werden von den Software‑Herstellern geprüft und von den Aufsichtsbehörden bestätigt. Sie sind also ein verlässlicher Indikator für die Fairness eines Spiels.

Yep Casino im Überblick – Warum dieses Online‑Casino die richtige Wahl für deutsche Spieler ist

Wenn Sie nach einem online casino suchen, das speziell für Deutschland optimiert ist, bietet Yep Casino mehrere Alleinstellungsmerkmale:

Merkmal Yep Casino Konkurrenzplattformen
Lizenz & Sicherheit Malta Gaming Authority + GlüSk Oft nur lokale Lizenzen
Auszahlungsgeschwindigkeit 24 h bei E‑Wallets, 48 h Bank 3–5 Tage bei vielen
Bonusangebot Yep Willkommensbonus & Bonus ohne Einzahlung Selten beides
Spielauswahl 2 000+ Slots, Live‑Casino, Sport Häufig weniger
Mobile Erfahrung Voll‑responsive, native App Oft nur Web‑Version
  • Lizenz & Vertrauen: Yep Casino ist von der Malta Gaming Authority (MGA) lizenziert und unterliegt strengen Auflagen zum Spielerschutz.
  • Schnelle Auszahlungen: Die Plattform verarbeitet E‑Wallet‑Auszahlungen innerhalb von Stunden, sodass Sie Gewinne rasch genießen können.
  • Attraktive Boni: Der Yep Willkommensbonus verdoppelt Ihre erste Einzahlung, während der Yep Bonus ohne Einzahlung sofortige Freispiele bietet – ideal, um das Spiel zu testen, bevor Geld eingesetzt wird.

Problem‑Lösungs‑Ansatz (innerhalb der ersten 500 Wörter): Viele Spieler ärgern sich über lange Wartezeiten bei Auszahlungen und undurchsichtige Bonusbedingungen. Wer schnelle Auszahlungen und klare Bonuskonditionen sucht, findet die Lösung bei teste Yep.

So registrieren Sie sich bei Yep und sichern sich den Bonus ohne Einzahlung

  1. Besuchen Sie die offizielle Seite von Yep Casino.
  2. Klicken Sie auf „Registrieren“ und geben Sie Ihre E‑Mail, ein sicheres Passwort sowie Ihr Geburtsdatum ein.
  3. Bestätigen Sie die E‑Mail‑Adresse über den Link, den Sie erhalten.
  4. Nach dem Login erscheint ein Pop‑Up mit dem Yep Bonus ohne Einzahlung – aktivieren Sie ihn, um sofort Freispiele zu erhalten.

Hinweis: Die Registrierung ist komplett auf Deutsch und erfordert keine Kreditkartenangaben, bis Sie eine Auszahlung beantragen.

Spielauswahl: Slots mit den höchsten RTP‑Werten bei Yep

Yep Casino arbeitet mit führenden Software‑Providern wie NetEnt, Microgaming und Play’n GO zusammen. Hier sind fünf Slots, die besonders hohe RTP‑Werte bieten und gleichzeitig spannende Features besitzen:

  • Mega Joker (NetEnt) – 99 % RTP
    Klassischer Frucht‑Slot mit progressivem Jackpot. Ideal für Spieler, die hohe Gewinnchancen suchen.

  • 1429 Uncharted Seas (Thunderkick) – 98,6 % RTP
    Bunte Grafik, niedrige Volatilität, tägliche Bonus‑Runden.

  • Blood Suckers (NetEnt) – 98 % RTP
    Vampir‑Thema, Freispiele mit Multiplikatoren, geringe Volatilität.

  • Jackpot 6000 (Microgaming) – 98,9 % RTP
    Klassischer 3‑Walzen‑Slot mit Jackpot‑Funktion, perfekt für Anfänger.

  • Book of Dead (Play’n GO) – 96,21 % RTP
    Hohe Volatilität, aber enorme Gewinnpotenziale in den Freispiel‑Runden.

Bullet List – Tipps für die Auswahl des richtigen Slots:

  • Vergleichen Sie die RTP‑Zahlen auf der Spielbeschreibung.
  • Beachten Sie die Volatilität: Niedrig = häufige kleine Gewinne, hoch = seltene große Gewinne.
  • Nutzen Sie Freispiele: Der Yep Bonus ohne Einzahlung liefert oft Freispiele für diese Top‑Slots.
  • Spielen Sie im Demo‑Modus, bevor Sie echtes Geld einsetzen.

Turniere bei Yep Casino – So maximieren Sie Ihren Gewinn im neuen Jahr

Jedes Jahr startet Yep Casino mit einer Reihe von Slot‑Turnieren, die speziell für deutsche Spieler konzipiert sind. Im Januar gibt es das „New‑Year‑Jackpot‑Sprint“, ein 4‑Wochen‑Event, bei dem die höchsten Gesamteinsätze in ausgewählten Slots belohnt werden.

Teilnahmebedingungen im Überblick

  • Registrierung: Nur registrierte Spieler dürfen teilnehmen.
  • Einsatz: Mindesteinsatz von 0,10 € pro Spin in den teilnehmenden Slots.
  • Leaderboard: Punkte werden nach Einsatzhöhe und Gewinnhöhe berechnet.

Strategien für Turniererfolge

  1. Setzen Sie auf Slots mit hoher RTP, um Ihre Gewinnchance zu erhöhen.
  2. Verteilen Sie Ihr Budget gleichmäßig über die Turnierdauer, um nicht zu früh auszuschöpfen.
  3. Nutzen Sie den Yep Willkommensbonus, um zusätzliches Spielguthaben zu erhalten.

Wichtig: Turniergewinne werden in der Regel innerhalb von 24 Stunden ausgezahlt – ein weiterer Pluspunkt von Yep Casino.

Verantwortungsvolles Spielen – Wie Sie Ihre Grenzen setzen

Important: Legen Sie vor jeder Session ein Budget fest und halten Sie sich daran. Yep Casino bietet Tools wie Einzahlungslimits, Verlustlimits und Selbstausschluss‑Optionen.

  • Setzen Sie ein tägliches Einzahlungslimit.
  • Aktivieren Sie das Verlustlimit, um zu verhindern, dass Sie mehr verlieren, als Sie sich leisten können.
  • Nutzen Sie die Selbstausschluss‑Funktion, wenn Sie das Gefühl haben, die Kontrolle zu verlieren.

FAQ – Häufig gestellte Fragen zu Yep Casino und RTP

Q: Wie finde ich die RTP‑Informationen zu einem Slot?
A: Auf der Spieldetailseite bei Yep Casino wird die RTP‑Zahl unter „Spielinfo“ angezeigt.

Q: Wie lange dauert eine Auszahlung bei Yep?
A: E‑Wallet‑Auszahlungen werden meist innerhalb von 2 Stunden bearbeitet, Banküberweisungen benötigen 48 Stunden.

Q: Gibt es einen Bonus, den ich ohne Einzahlung nutzen kann?
A: Ja, der Yep Bonus ohne Einzahlung gibt neuen Spielern sofort Freispiele, ohne dass Geld eingezahlt werden muss.

Q: Kann ich an Turnieren teilnehmen, wenn ich nur mit dem Bonus spiele?
A: In den meisten Fällen ja, solange Sie die Mindesteinsatz‑Bedingungen erfüllen.

Q: Ist Yep Casino sicher für deutsche Spieler?
A: Absolut. Das Casino ist von der Malta Gaming Authority lizenziert, nutzt SSL‑Verschlüsselung und bietet verantwortungsvolle Spielmechanismen.

Fazit: Warum Yep Casino die beste Wahl für RTP‑bewusste Slot‑Fans ist

Die Kombination aus hohen RTP‑Werten, schnellen Auszahlungen, attraktiven Boni und regelmäßigen Turnieren macht Yep Casino zu einer Top‑Adresse für deutsche Spieler. Registrieren Sie sich noch heute, sichern Sie sich den Yep Bonus ohne Einzahlung und starten Sie mit dem Yep Willkommensbonus in ein Spieljahr voller Gewinnchancen. Denken Sie immer daran, verantwortungsbewusst zu spielen und Ihre Limits zu setzen – dann wird das Online‑Casino-Erlebnis nicht nur spannend, sondern auch sicher.

1...407408409...2,792Page 408 of 2,792

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

© Copyright © 2025 ON AIR13. All Rights Reserved.