Home Blog Page 260

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂਚ

0
Chief Minister

ਪਟਿਆਲਾ, 12 ਦਸੰਬਰ 2025 : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (Chief Minister Bhagwant Singh Mann) ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰੀਤਖੇੜੀ ਲਿੰਕ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ (Irregularities in road construction) ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ । ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਮੀ ਪਾਈ ਗਈ ।

ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਲਏ ਨਮੂਨੇ

ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਸੜਕ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ (Unannounced inspection) ਕਰਨ ਪੁੱਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੜਕ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ `ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ । ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਪਟਿਆਲਾ ਸਰਹਿੰਦ ਸੜਕ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜਕੀ ਤੋਂ ਰਿਉਣਾ ਪਲੈਨ ਰੋਡ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ।

ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ (Quality roads) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ ਕਿ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ ।

ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂਚ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਵਧੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾਲ ਬਣਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ, ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ । ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ।

ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 16,209 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 44,920 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 16,209 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 44,920 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਏਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਨਗੇ ।

ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸੜਕਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸੜਕਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4092 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 19,373 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੇਂਡੂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਹੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ `ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਧਾਰਾ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਠੀਕ ਰਹਿਣ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਚਮਕੀਲੀਆਂ ਧਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਦਿਸ਼ਾ-ਸੂਚਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀ. ਐਮ. ਬੀ., ਪੀ. ਡਬਲਯੂ. ਡੀ., ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸਣੇ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 16 ਹਜ਼ਾਰ 209 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 44,920 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ ।

Read More : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 377 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ

The Role of Transfer on Death Deeds in Modern Estate Planning

0

The Role of Transfer on Death Deeds in Modern Estate Planning

Estate planning is often viewed as a complex and sometimes overwhelming task. However, understanding the tools available can simplify the process. One such tool is the Transfer on Death (TOD) deed. This relatively straightforward instrument can significantly streamline the transfer of assets after death, avoiding the headaches associated with probate. Let’s explore how transfer on death deeds work, their benefits, and considerations to keep in mind when incorporating them into your estate plan.

What is a Transfer on Death Deed?

A Transfer on Death deed allows an individual to designate beneficiaries for their real estate, effectively transferring ownership upon their death. Unlike traditional wills, which must go through probate, a TOD deed bypasses this process altogether, allowing the property to transfer directly to the beneficiaries without court involvement.

In simple terms, the property owner retains full control over the asset during their lifetime. They can sell, mortgage, or otherwise manage the property without needing the beneficiary’s consent. This flexibility makes a TOD deed an appealing option for many.

Benefits of Using a TOD Deed

There are several advantages to utilizing a Transfer on Death deed in your estate planning:

  • Avoids Probate: The most significant advantage is the ability to bypass probate, saving time and reducing legal fees.
  • Simplicity: The process of creating a TOD deed is generally straightforward and can often be done without legal assistance.
  • Retains Control: The property owner maintains full control over the asset until their death, which is not the case with certain other estate planning tools.
  • Flexibility: The owner can change beneficiaries or revoke the deed at any time, allowing for adjustments as family dynamics change.

How to Create a Transfer on Death Deed

Creating a TOD deed typically involves a few key steps:

  1. Draft the Deed: Draft a TOD deed that clearly identifies the property and the beneficiaries.
  2. Sign the Deed: The property owner must sign the deed in the presence of a notary public.
  3. Record the Deed: Submit the signed deed to the appropriate local government office, such as the county recorder’s office, to make it effective.

Each state has specific laws regarding the creation and execution of TOD deeds. For example, in New York, the process may have specific forms and requirements. For more detailed information, you can refer to this https://official-forms.com/new-york-transfer-on-death-deed-form/.

Considerations When Using a TOD Deed

While the benefits are compelling, there are several important considerations to keep in mind:

  • State Laws: Laws governing TOD deeds can vary significantly by state. It’s essential to understand your state’s regulations and requirements.
  • Beneficiary Designation: Careful thought should be given to who you designate as beneficiaries. Conflicts can arise if multiple beneficiaries are named, especially if their relationships change over time.
  • Impact on Medicaid Eligibility: Transferring assets to beneficiaries may affect your eligibility for Medicaid or other benefits. Consult with a financial advisor to understand the implications.
  • Tax Considerations: While a TOD deed can help avoid probate, it does not necessarily avoid estate taxes. It’s wise to consult a tax professional to understand potential tax liabilities.

Common Misconceptions About TOD Deeds

Several myths surround Transfer on Death deeds that can lead to confusion:

  • Myth 1: TOD deeds are the same as living trusts. While both can avoid probate, they function differently. A living trust requires transferring assets into it, while a TOD deed does not.
  • Myth 2: Beneficiaries have rights to the property during the owner’s lifetime. This is incorrect; beneficiaries cannot claim the property until the owner passes away.
  • Myth 3: Once a TOD deed is created, it cannot be changed. In fact, property owners can revoke or alter a TOD deed as needed.

Real-Life Scenarios: The Impact of TOD Deeds

To illustrate the practical implications, consider two scenarios:

In the first, a homeowner names their two children as beneficiaries on a TOD deed. Upon the homeowner’s death, the property transfers directly to the children. They avoid probate and any potential disputes, making the process seamless.

In contrast, a homeowner who relies solely on a will may face a lengthy probate process. Their children could end up waiting months or even years to gain access to the property, facing legal fees and potential conflicts that arise during probate.

closing thoughts on the Role of TOD Deeds

Transfer on Death deeds are a powerful addition to modern estate planning. They offer a straightforward way to ensure that your real estate assets pass directly to your chosen beneficiaries without the complications of probate. However, like any estate planning tool, they require careful consideration and understanding of the applicable laws.

By taking the time to educate yourself on the benefits, creation process, and potential pitfalls of TOD deeds, you can make informed decisions that enhance your estate planning strategy. Whether you’re just starting your estate plan or revisiting it, a TOD deed could be an essential part of ensuring your wishes are honored after you’re gone.

ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ

0
Election staff

ਪਟਿਆਲਾ, 11 ਦਸੰਬਰ 2025 : ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ (District Council and Block Samiti) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 1341 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ‘ਤੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਮੂਹ ਸਹਾਇਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (Assistant Returning Officers) ਨੇ ਅੱਜ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਉਣ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਵਾਈ ।

ਚੋਣ ਅਮਲਾ, ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਰੇ ਪਾਲਣਾ : ਡੀ. ਸੀ.

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ (Deputy Commissioner-cum-District Election Officer) ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਦੀ ਇਸ ਰਿਹਰਸਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ) ਦਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਿਹਰਸਲ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ‘ਚ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੈਲੇਟ ਬਕਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੀਲੇ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹਦਾਇਤ

ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਮਨ ਮਾਰਕੰਨ, ਸਨੌਰ ਦੇ ਆਰ. ਓ. ਬਬਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਤੇ ਭੁੱਨਰਹੇੜੀ ਦੇ ਆਰ. ਓ. ਨਵਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜ ਐਸ. ਐਸ. ਟੀ . ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (Punjab State Election Commission) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿ ਕੇ ਸੁਚਾਰੂ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਤੀ ਕਾਲਜ ਨਿਆਲ ਵਿਖੇ ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ ਆਰ. ਓ. ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜ ਸਮਾਣਾ ਵਿਖੇ ਐਸ. ਡੀ.ਐ ਮ. ਰਿਚਾ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਰਿਹਰਸਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ।

ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ. ਨਾਭਾ ਕੰਨੂ ਗਰਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੁਦਮਨ ਕਾਲਜ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਪਟਿਆਲਾ ਲਈ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਮਾਵੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਕਰਮ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੀਜਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ, ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੀਜਾਇਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਜ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਪ੍ਰੀਜਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਚੈਕਲਿਸਟ, ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ, ਸੀਲਾਂ, ਟੈਗ, ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ, ਵੋਟ ਬਕਸੇ, ਜਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸਿਖਲਾਈ (Complete training) ਦਿੱਤੀ ।

ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਰਿਟਰਿਨੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਇੰਜ ਵਨੀਤ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਨਾਭਾ ਰੋਡ ਵਿਖੇ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਸ਼ੰਭੂ ਕਲਾਂ ਦੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਇੰਜ. ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਘਨੌਰ ਦੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਇੰਜ. ਧਰਮਵੀਰ ਕਮਲ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਘਨੌਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੀਜਾਈਡਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਰ ਦੋ-ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਸੈਕਟਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਰਿਹਰਸਲ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰਵਾਈਜ, ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚੋਣ ਅਮਲਾ ਮੌਜੂਦ ਰਿਹਾ ।

Read more : ਡੀ. ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ `ਹੈਕ` ਕਰਦੇ ਹਨ : ਕੰਗਨਾ

0
Kangana

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਦਸੰਬਰ 2025 : ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੰਗਨਾ ਰਾਣੌਤ (BJP MP Kangana Ranaut) ਨੇ `ਵੋਟ ਚੋਰੀ` ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ `ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ (Prime Minister Narendra Modi) ਮੋਦੀ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. (ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ.) `ਹੈਕ` ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ `ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ (Voter lists) ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ.) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਸਿਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਅੰਗ

ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ (Rahul Gandhi) ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ `ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਿਆ । ਰਾਣੌਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਔਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਕੇ ਇਥੇ ਉਸਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਦਕਿ ਉਕਤ ਔਰਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਆਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਉਸਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਕ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਔਰਤ ਵੱਲ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਔਰਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ । ਅੱਜਕੱਲ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਅਧਿਕਾਰ (ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ) ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਦੀ ਫੋਟੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ।

Read More : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਹੁੰਚੇ ਕੈਨੇਡਾ, G7 ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਲੈਣਗੇ ਹਿੱਸਾ

ਔਰਤਾਂ `ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

0
Aniruddhacharya

ਮਥੁਰਾ, 11 ਦਸੰਬਰ 2025 : ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ (Derogatory comments about women) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਥਾਵਾਚਕ ਅਨਿਰੁੱਧਾਚਾਰੀਆ (Narrator Aniruddhacharya) ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਥੁਰਾ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ (Court) ਵਿਚ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ (Complaint filed) ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ । ਅਖਿਲ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ, ਆਗਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੀਰਾ ਰਾਠੌਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਦੀ ਗਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ।

ਅਦਾਲਤ ਕਰੇਗੀ ਹੁਣ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ

ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ । ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਕਤੂਬਰ `ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਅਨਿਰੁੱਧਾਚਾਰੀਆ ਦੀ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ `ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ । ਉਸਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ `ਤੇ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ । ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚ ਗਿਆ ਸੀ ।

Read More : ਅਦਾਕਾਰ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ

ਚੀਨ `ਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਫਰਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ

0
China

ਬੀਜਿੰਗ, 11 ਦਸੰਬਰ 2025 : ਚੀਨ (china) `ਚ ਇਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ (Corruption) ਦੇ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਾਈ ਤਿਆਨਹੁਈ (Bai Tianhui) ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਉਸ ’ਤੇ 1.108 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਆਨ (ਲੱਗਭਗ 157 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ।

ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ

ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਚੀਨ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ (Anti-corruption campaign) `ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ `ਚੋਂ ਇਕ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਚਾਈਨਾ ਹੁਆਰੋਂਗ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਬਾਈ ਤਿਆਨਹੁਈ ਨੂੰ ਤਿਆਨਜਿਨ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕੋਰਟ `ਚ ਫਾਂਸੀ (Execution) ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸੁਪਰੀਮ ਪੀਪਲਜ਼ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ `ਚ ਚੀਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤੀਆ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਪਵਾਦ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ।

Read More : ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ

ਨਕਲੀ ਘਿਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਰੂਪਤੀ `ਚ ਸਿਲਕ ਦੁਪੱਟਾ ਘਪਲਾ

0
Tirupati

ਤਿਰੂਪਤੀ, 11 ਦਸੰਬਰ 2025 : ਤਿਰੂਮਲਾ ਤਿਰੂਪਤੀ ਦੇਵਸਥਾਨਮ (Tirumala Tirupati Devasthanam) (ਟੀ. ਟੀ. ਡੀ.) ਨੇ ਇਕ ਕੱਪੜਾ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ `ਤੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਸ਼ਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਘਟੀਆ ਪੋਲਿਸਟਰ ਸ਼ਾਲ (Poor quality polyester shawl) ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ (Anti-Corruption Bureau of Investigation) (ਏ. ਸੀ. ਬੀ.) ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕੱਪੜਾ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਏ. ਸੀ. ਬੀ. ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਸਪਲਾਇਰ ਨੇ `ਆਸ਼ੀਰਵਚਨ` (ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ) ਰਸਮ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਸ਼ਾਲਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਸਟਰ ਸ਼ਾਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈਸ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੀ. ਟੀ. ਡੀ. ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਸ਼ਮੀ ਸ਼ਾਲ ਦੀ ਥਾਂ `ਤੇ 54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (Rs 54 crore) ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੇ ਪੋਲਿਸਟਰ ਸ਼ਾਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜਾ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਏ. ਸੀ. ਬੀ. ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤਿਰੂਪਤੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੱਡੂਆਂ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਿਓ ਸ਼ੁੱਧ ਗਾਂ ਦਾ ਘਿਓ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਹੈ ।

Read More : ਬਰਖਾਸਤ ਇੰਸਟਾ ਕਵੀਨ `ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ 3 ਸਕੂਲਾਂ `ਚ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ

0
Bomb threat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਦਸੰਬਰ 2025 : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 3 ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ (3 private schools in Delhi) `ਚ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵਾਲੀ ਈ-ਮੇਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ।

ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਫਰਜੀ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ (Bomb threat) ਨੂੰ `ਫਰਜ਼ੀ` ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ । ਦਿੱਲੀ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ (ਡੀ. ਐੱਫ. ਐੱਸ.) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਗਰ ਵਿਚ ਲਵਲੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਦਿਕ ਨਗਰ ਵਿਚ ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਆਰ. ਕੇ. ਪੁਰਮ ਸਥਿਤ ਦਿੱਲੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ।

Read More : ਸਕੂਲ ’ਚ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨੇ ਫੈਲਾਈ ਦਹਿਸ਼ਤ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ `ਚ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ

0
social media in Australia

ਮੈਲਬੌਰਨ, 11 ਦਸੰਬਰ 2025 : ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ (Australia) ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ-2025 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ (Under 16 years old) ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ (Social media) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ ।

ਉਲੰਘਣਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 49. 5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਟਿਕਟਾਕ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਯੂ-ਟਿਊਬ, ਸਨੈਪਚੈਟ, ਰੈਡਿਟ, ਕਿਕ, ਟਵੀਟ ਅਤੇ ਥੈਡਜ਼ ਵਰਗੇ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਗ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਹਟਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ (Violation of rules) ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 49.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ($49.5 million) ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੇਫਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੂਲੀ ਇਨਮੈਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ

ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਹੈ । ਕੁਝ ਚਿੰਤਿਤ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀਆਂ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ `ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਐਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ।

ਨੀਤੀ ਨੇ ਖਿੱਚਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦਾ ਧਿਆਨ

ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਨਾਰਵੇ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ `ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮੂਹ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਨੀਂਦ, ਘੱਟ ਆਨਲਾਈਨ ਆਦਤਾਂ) ਅਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਨਤੀਜਿਆਂ (ਨਿੱਜੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਜੁੜਾਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ) ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ ।

Read More : ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਲਾਜਮ ਨਹੀਂ ਹੈ : ਬੈਂਕ

ਬਿਹਾਰ ਬਣਿਆਂ ਸੀ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ

0
CSR policy

ਪਟਨਾ, 11 ਦਸੰਬਰ 2025 : ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਨਵ-ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਸੂਬਾ ਸੀ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਨੀਤੀ (CSR Policy) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ `ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਲ ਫੰਡ (ਯੂਨੀਸੈੱਫ) ਅਤੇ ਚਾਣਕਿਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ (ਸੀ. ਆਈ. ਐੱਮ. ਪੀ.) ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ।

ਪਟਨਾ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਵਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੀ. ਐਸ. ਆਰ. ਸੰਮੇਲਨ

ਪਟਨਾ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ 5ਵੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੀ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਸੰਮੇਲਨ (5th International CSR Conference) (ਆਈ. ਸੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਆਰ.) ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਗੋਲਮੇਜ ਬੈਠਕ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਸੂਬਾ ਸੀ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਨੀਤੀ 2025 ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ `ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ । ਬਿਹਾਰ (Bihar) ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸੂਬਾ ਸੀ. ਐੱਸ. ਆਰ. ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ।

Read More : ਪਟਨਾ ਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਇਨਾਮੀ ਕਾਤਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ