Home Blog Page 2439

ਗਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ

0

ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਾਂ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਂ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਦਿਕ, ਪੌਰਾਣਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇਦ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਵੇਦ ‘ਤੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3, 5 ਅਤੇ 8 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ।

ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਰ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਜੋ ਵੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।

Twitter ਨੇ Super Follows ਫੀਚਰ ਕੀਤਾ ਲਾਂਚ

0

ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਬਲੌਗਿੰਗ ਵੈਬਸਾਈਟ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ IOS ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੀਚਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁਪਰ ਫਾਲੋਅਜ਼। ਇਸ ਫੀਚਰ ਰਾਹੀਂ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਆਪਣੇ ਫਾਲੋੋਅਰਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਫੀਚਰ ਯੂਐਸ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰ ਫਾਲੋ ਫੀਚਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਏਟਰਜ਼ ਸੁਪਰ ਫਾਲੋ ਫੀਚਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਗੇਜ਼ਡ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਲਈ ਬੋਨਸ, ਬੈਂਕ-ਦ-ਸੀਨ ਕੰਟੈਂਟ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ $ 2.99, $ 4.99 ਜਾਂ $ 9.99 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਗਾਹਕੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਵਿੱਟਰ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਫਟੀ ਫੀਚਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੇ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਲਾਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡ-ਓਨਲੀ ਮੋਡ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ।ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇ ਖਾਤਾ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਾਤਾ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਨਲੌਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਲੀਟ ਫੀਚਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੀਚਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ, ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵਿਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲੀਟ ਫੀਚਰ ਦੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵਧੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫੀਚਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ

0

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਆਖ ਕੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਜੇ ਨਿਵਾਜੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੰਦਨ ਮਿੱਤਰਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਹਾਂਤ

0

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੰਦਨ ਮਿੱਤਰਾ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕੁਸ਼ਨ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਮਿੱਤਰਾ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕੁਸ਼ਨ ਮਿਤਰਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸਨ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੰਦਨ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਦਿ ਪਾਇਨੀਅਰ’ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਸੋਗ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, “ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਨ ਮਿੱਤਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਸੂਝ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।

DCGI ਨੇ 5 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਦੂਜੇ-ਤੀਜੋ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜੂਰੀ

0

ਡਰੱਗਜ਼ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਹੈਦਾਰਾਬਦ ਸਥਿਤ ਬਾਇਓਲੌਜੀਕਲ ਈ  ਲਿਮਿਟਡ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੇ ਦੂਜੇ-ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਜਾ-ਤੀਜਾ ਕਲੀਨੀਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਏ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਿਵ, ਰੈਂਡਮਾਈਜ਼ਡ, ਡਬਲ-ਬਲਾਇੰਡ, ਪਲੇਸਬੋ ਕੰਟਰੋਲਡ, ਦੂਜੇ-ਤੀਜੇ ਫੇਜ਼ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰਬੇਵੈਕਸ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਸੀਜੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਟੀਨਏਜਰਸ ‘ਚ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਡੋਜ਼ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਐਂਟੀਬੌਡੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਧਛਘੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵਿਕਸਤ ਜਾਇਡਸ ਕੈਡਿਲਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜਾਇਕੋਵ-ਡੀ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਦੇਸ਼ ‘ਚ 12 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਦੂਜੇ/ਤੀਜੇ ਗੇੜ ਦੇ ਕਲੀਨੀਕਲ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

2 ਸਾਲ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਦੀ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡ੍ਰੱਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਆਯੁਰਵਰਗ ਲਈ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਰਟ ਅਪ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

0

450 ਸਟਾਰਟ ਅਪਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਉੱਦਮ ਪੱਖੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਉੱਦਮ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ’ (ਆਈ.ਐਮ.ਪੰਜਾਬ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. (ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ) ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ ਅਪਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਇਸ ਨਿਵੇਕਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਰੂਪੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ।

ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ, ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ ਅਪਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੰਭਲੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉੱਦਮ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ‘ਆਈਡੀਆਥੌਨ’ (ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ) ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੱਤਾ ਮਾਹਰ, ਉੱਭਰਦੇ ਉੱਦਮੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਉੱਦਮੀ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 450 ਸਟਾਰਟ ਅਪਸ ਅਤੇ 20 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰ, ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਕਿਸਾਨ, ਮੀਡੀਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਕਲਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ ਅਪ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰਿਆਂ ਲਈ ਚਾਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ਵਜੋਂ ਨਕਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਦੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਲਕਟ ਭਵਨ ਵਿਖੇ 12000 ਸਕੁਏਅਰ ਫੁੱਟ ਦੀ ਥਾਂ 10 ਵਰਿਆਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਪੱਟੇ ’ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ ਸਟਾਰਟ ਅਪਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੱਖ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਪੱਖ ਹੈ ਪੌਲੀਨੇਟਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਨੈਟਵਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਕੇ ਬੂਟ ਕੈਂਪ, ਆਈਡੀਆਥੌਨ ਆਦਿ ਕਈ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਕ ਸਮਰੱਥ ਸਟਾਰਟ ਅਪ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਐਕਸੈਲਰੇਟਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਅਪਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਅਪਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਸੈਲਰੇਟਰ ਕਾਲਕਟ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਪੱਖ ਵੈਨਚਰ ਫੰਡ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਅਪਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਸਕਣ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪਸ (ਕੋਸ਼) ਵਿੱਚੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਬਾਇਓਟੈਕ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੱਖ ਹਨ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਘੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਅਪਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਰਫਤਾਰ ਫੜੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਅਸਰ ਮੱਧਮ ਪੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਸਟਾਰਟ ਅਪ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਦੱਸਿਆ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਅਪ ਖੇਤਰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਭਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀ ਉਲੀਕਦੇ ਸਮੇਂ ਸਟਾਰਟ ਅਪਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਅਪਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੈਨਪੈਕਟ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਇੰਪੈਕਟ ਦੇ ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਸੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਸਟਾਰਟ ਅਪਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਅਪ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’’ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਕੁਓਆ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਜਨ ਆਨੰਦਨ, ਸਨੈਪਡੀਲ ਦੇ ਸਹਿ-ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਕੁਨਾਲ ਬਹਿਲ ਤੇ ਸੌਕਸੋਹੋ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬਾਨੀ ਪ੍ਰੀਤਿਕਾ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।

CM ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

0

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਰਾਵਤ ਤੋਂ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਬਗਾਵਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਓਲੰਪੀਅਨ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਏ ‘ਆਪ’ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ

0

‘ਆਪ’ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦਾ ਕਾਫ਼ਿਲਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਓਲੰਪੀਅਨ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਬਲਬੀਰ ਗਰੇਵਾਲ ਖੰਨਾ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੌੜਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੇ ਆਗੂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸਮਈ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਓਲੰਪੀਅਨ ਬਲਬੀਰ ਗਰੇਵਾਲ ਖੰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ’ਚ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ,ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੌੜਾ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਏਲਨਾਬਾਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਆਪ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ : ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ

0

ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ‘ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ’ ਨੂੰ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿਵਾਦ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਅਤੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ’ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆਂ ਦੀ ਰੱਤ ਡੁਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਅਣਖ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਜਿਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਗਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ, ਵੰਡ ਪਾਓ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰੰਗੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਮੁਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰੜਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।’ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਸਮੇਤ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ।

ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ,‘‘ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲਣ ਵੱਲ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਣਗਿਣਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਧਰੋਹਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ’ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਬੋਰਡਾਂ ’ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਟਵੀਟ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ‘ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ’ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।

ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ’ਚ ਬੈਠਿਆ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ? ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਾਬੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ 20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਗਠਤ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ‘ਚ VPN ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

0

VPN ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸੇਤਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਬੈਨ ਹਨ।

ਵਰਚੂਅਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜ਼ਰੀਏ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਗੁੰਮਨਾਮ ਕਰ ਕੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਅਸੈੱਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ VPN ‘ਚ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ VPN ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵੀਪੀਐੱਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵੀਪੀਐੱਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕਦੋਂ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਦੋਵਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵੀਪੀਐੱਨ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਮਨਾਮ ਰਹਿਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀਪੀਐੱਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਹੈਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜਾਂ ਸਰਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

VPN ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ‘ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਪਸ ਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸਟੀਕ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀਪੀਐੱਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਫ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਦੇ ਸਰਵਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ VPN ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ ‘ਤੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ‘Coordination Mechanism’ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵੀਪੀਐੱਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੇ ਵੀਪੀਐੱਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਜ਼ (IPS) ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲਵੇ।