ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਾਟਰ ਵਰਕਰਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਭਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 50 ਰੁਪਏ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।1168 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਆਈਏਐੱਸ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡੀ ਕਲਾਸ ਭਰਤੀ ਹੁਣ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਲਾਅ ਅਤੇ ਆਰਡਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
