ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਨੇ 4 ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ED ਨੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਜੈਨ ਨੂੰ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ.) ਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ‘ਚ 2.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ‘ਬੇਹਿਸਾਬ’ ਨਕਦੀ ਅਤੇ 133 ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਭਲਕੇ (18 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਆਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੈਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ, ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਜਾਰੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 23 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਸਿਰਫ਼ 2022 ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ ਪਹਿਲਾਂ 17.5 ਸਾਲ ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਉਮਰ ਹੱਦ17.5 ਤੋਂ 21 ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਯੋਗ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ 46000 ਅਗਨੀ ਵੀਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂ ਪੀ) ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਦੋ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੁੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਬਲੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਈਸਟਰਨ ਯੂ ਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਮੋਇਉਦੀਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਤਵੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੋ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੋਰ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਲਈ ਧੱਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲ ਉਠਾਏ ਸਿੱਖ ਮਸਲੇ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਿੱਖ ਮਸਲੇ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਵਫ਼ਦ ’ਚ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ, ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਸ. ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲਵਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸ. ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮਾਣਾ ਅਤੇ ਸ. ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਵਫ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਆਗੂ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25ਬੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਂਗਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਕਮ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਸਾਹਿਬ ਉੜੀਸਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਇਸਾਈ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ, 1984 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੋਟਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਨਸਲੀ ਹਮਲੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ, ਸਿਕਲੀਗਰ ਤੇ ਵਣਜਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਕਾਰ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਵਾਉਣ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਥੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੂਹ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਟਰੱਸਟਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਈਪੀਐਫ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਮੇਤ ਈਐਸਆਈ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਪੰਜੋਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਰਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹੋਈ ਬੈਠਕ
ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਇਸਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਾਸ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਹੱਦ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਮਾਹੋਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਇਸਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਇਸਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਬਰੀ, ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਤੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਪੰਜੋਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰਥਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪੈਰੋਲ
ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਯੂਪੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਪੈਰੋਲ ਦੌਰਾਨ ਯੂਪੀ ਦੇ ਬਾਗਪਤ ਆਸ਼ਰਮ ‘ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਡੇਰੀ ਮੁਖੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਰਲੋ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਚੀਨ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਨਾਲ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ, 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਨਜੀਵਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਚੀਨ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਨ ਜੀਵਨ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੀਨ ‘ਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਖਣੀ-ਪੂਰਬੀ ਚੀਨ ‘ਚ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰੀ ਚੀਨ ਦੇ ਮੰਗੋਲੀਆ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਇਕ ਵਾਹਨ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ।
ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਬਚਾਅ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਗੁਆਂਗਡੋਂਗ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲੱਕ ਤੱਕ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ‘ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢਿਆ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਆਂਗਸੀ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਰੁਕ ਗਈ ਪਰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਫੁਜਿਆਨ, ਜਿਆਂਗਸੀ ਅਤੇ ਗੁਆਂਗਡੋਂਗ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਗੁਆਂਗਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੌਸਮ ਵਿਿਗਆਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਫਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਕ ਵਫਦ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਮੀਡੀਆ ਸ. ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਮਦਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਫਦ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ, ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ, ਮੈਂਬਰ ਸ. ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ, ਸ. ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਿੱਖ ਮਸਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵਫਦ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗਾ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਏਲਿਸ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਨਤਮਸਤਕ
ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਏਲਿਸ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੈਰੋਲਿਨ ਰੋਵੇਟ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰੋਪਾਓ ਅਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮਾਡਲ ਸਮੇਤ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਏਲਿਸ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਜਿਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵਿਖੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਏਲਿਸ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੈਰੋਲਿਨ ਰੋਵੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਮਿਲੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਇਥੇ ਸਥਿਤ ਹੋਰ ਗੁਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਕਰਮੂਵਾਲਾ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਮਦਾਸ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸ. ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਭੰਗਾਲੀ, ਸ. ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੂਰਾਕੋਹਨਾ, ਇੰਚਾਰਜ ਸ. ਸ਼ਾਹਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ, ਸ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸ. ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
SGPC ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ
ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਉਪਰੰਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ।
ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ’ਚੋਂ ਰਿਹਾਈ ਸਮੇਂ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਗੁਜਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸ. ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਭੰਗਾਲੀ, ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਆਨਰੇਰੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਪ੍ਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਸ. ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿੜਵਾਲ, ਇੰਚਾਰਜ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਨੇਜਰ ਸ. ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਸ. ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਸ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਾਸਰਾਏ, ਸ. ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢੱਡੇ, ਸ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਪੂਰੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਫਾਇਲਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਟਕੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਕਬਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਗਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਮੰਗਣ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਯੋਗਦਾਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ 70,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 3,000-4,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ।
