ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 104 ਦੇਸ਼, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖਤ?

ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਖਿਲਾਫ ਲਿਆਂਦੇ ਮਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।104 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਗੁਟੇਰੇਸ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਕੀ ਸੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਸਤਾਵ?

ਚਿਲੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ‘ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਯੂਗਾਂਡਾ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਸਪੇਨ, ਗੁਆਨਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕੁੱਲ 104 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਤੱਕ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਈਰਾਨ ਜਾਂ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ- “ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਖ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧ ਹਨ…’ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਨਰਲ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ – ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।’’

ਭਾਰਤ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ?

ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਤਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ.) ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਡਾ. ਸ਼ਾਂਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਿੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਇਕਲੌਤਾ ਯਹੂਦੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਾਪਸ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ਾਂਤੇਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ? ਭਾਰਤ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗਾ?

ਕੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਜਾਂ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇਸ਼ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਗੇ?

ਕੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬ੍ਰਿਕਸ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਜਾਂ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਾਂਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Sidhu Moosewala ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਸਿੱਦੀਕੀ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ?

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਚਿਲੀ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਜਾਂ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਲਈ ਓਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।