ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 12 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ’ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ, ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀਆਂ 17 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ।
ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
