ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ 81.3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ।

ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 28 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ 1.80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ PMGKAY ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਪੀਐਮਜੀਕੇਏਵਾਈ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 80 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।