ਕੋਚੀ, 2 ਅਕਤੂਬਰ 2026 : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿਖੇ ਬਣੀ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Kerala High Court) ਵਲੋਂ 30 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
ਨਾਬਾਲਗਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਰਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜੋ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ (Minor girl) ਦਾ 30 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਗਰਭ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਜਸਟਿਸ ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਵੀ ਮੇਨਨ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ।
ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਗਰਭ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਾਬਾਲਗਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ । ਬੋਰਡ ਨੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗਰਭਪਾਤ (Abortion) ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਬਦਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਹੋਈ ਇਸ ਨਾਬਾਲਗਾ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ।
ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ
ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ (Medical Board) ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ `ਗੇਸਟੇਸ਼ਨ`(ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਰੂਣ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ) 30 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ।
ਪੀੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ : ਕੋਰਟ
ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਐੱਨ. ਆਈ. ਸੀ. ਯੂ. ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।
ਹੋਰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਅਦਾਲਤ ਨੇ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਜਿ਼ੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੁਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ । ਜੇਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸ਼ੰਕਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗੀ ।
