ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 14 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ
ਪੜੋ ਸੂਚੀ
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼
– ਜੇਲ ਸਰਚ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਾਮਦ ਹੋਏ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ
– ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ 4 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚਿੱਟਾ/ਹੈਰੋਇਨ, 5,50,000/- ਡਰੱਗ ਮਨੀ, 01 ਪਿਸਟਲ ਗਲੌਕ 9 ਐਮ ਐਮ ਸਮੇਤ 02 ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ
ਸੰਗਰੂਰ, 6 ਮਈ, 2025: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰੰਮ ‘‘ਯੁੱਧ ਨਸਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’’ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਸਰਚ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ ਅੰਦਰੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰੈਕਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ ਕਰਕੇ 04 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚਿੱਟਾ/ਹੈਰੋਇਨ, 5,50,000/- ਡਰੱਗ ਮਨੀ, 01 ਪਿਸਟਲ ਗਲੌਕ 9 ਐਮ ਐਮ ਸਮੇਤ 02 ਜਿੰਦਾ ਰੌਂਦ ਬ੍ਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਅੱਤਰੀ, ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ (ਇੰਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਉਪ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ (ਡਿਟੈਕਟਿਵ) ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ.ਆਈ.ਏ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਥ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ 1 ਸੰਗਰੂਰ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਆਈ ਏ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਸਰਚ ਦੌਰਾਨ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ, 06 ਸਮਾਰਟ ਟੱਚ ਫੋਨ, 03 ਕੁਚੱਡਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੀਪੈਡ ਫੋਨ, 04 ਸਮਾਰਟ ਵਾਚ ਫੋਨ, 04 ਚਾਰਜਰ, 02 ਹੈਡਫੋਨ, 03 ਮੋਬਾਇਲ ਚਾਰਜਰ ਲੀਡ, 02 ਸਮਾਰਟ ਵਾਚ ਚਾਰਜਰ ਲੀਡ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਕੁਚੱਡਾ ਮੋਬਾਇਲ ਵਗੈਰਾ ਬ੍ਰਾਮਦ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪੀਰਾ ਕਾ ਬਾਗ ਜਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਲਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਗੰਡੀ ਵਿੰਡ, ਸਿੰਕਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਠਰੂ ਜਿਲਾ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਤਰਮਾਲਾ, ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਇਸਾਪੁਰ, ਅਮਨ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜੈਤੋ, ਅਜੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਭਾਸ ਵਾਸੀ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ (ਹਰਿਆਣਾ) ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਲਾਲਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਾਲ ਜਿਲਾ ਜੇਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਖਿਲ਼ਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 75 ਮਿਤੀ 27.04.2025 ਅ/ਧ 18 ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ, 52-ਏ ਪਰੀਜਨ ਐਕਟ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ-1 ਸੰਗਰੂਰ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਲਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸ਼ੈੱਡ, ਸਾਫ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਫਤੀਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸਨ ਵਰੰਟ ਉਪਰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਪਾਸੋਂ ਇਹਨਾਂ 8 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਦੇ ਅਧਾਰ ਪਰ ਮਿਤੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸੋਮਨਾਥ ਵਾਸੀ ਪਾਰਸ ਕਲੋਨੀ ਸੁਨਾਮ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਚੀਮਾਂ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਧੂਰੀ, ਮੁੰਨਾ ਪੁੱਤਰ ਉਪਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਵਾਸੀ ਬਾਪਲਾ ਥਾਣਾ ਸੰਦੋੜ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮੌਜੂਮਦਾਰ ਪੁੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਮੌਜੂਮਦਾਰ ਵਾਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਆਟਰ ਜਿਲਾ ਜੇਲ ਸੰਗਰੂਰ ਹਾਲ ਨੇੜੇ ਟਾਵਰ ਬੱਗੂਆਣਾ ਕਲੋਨੀ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਕਤ ਵਿੱਚ ਬਤੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਤੀ 01 ਮਈ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸਾਂਤ ਮੌਜੂਮਦਾਰ ਉਕਤ (ਜੋ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਕਲਾਸ-4 ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ) ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਪਰ ਬੰਤੋ ਪਤਨੀ ਸੋਮਨਾਥ ਵਾਸੀ ਗੁਲਾੜ ਥਾਣਾ ਖਨੋਰੀ ਹਾਲ ਨੇੜੇ ਸਾਈ ਮੰਦਿਰ ਪਾਰਸ ਕਲੋਨੀ ਸੁਨਾਮ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਸੁਨਾਮ ਨੂੰੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਦੋਸਣ ਨਾਮਜਦ ਕਰਕੇ ਮਿਤੀ 01 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹਜਾ ਹਸਬ ਜਾਬਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮਿਤੀ 02 ਮਈ ਨੂੰ ਉਕਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਦੋਸੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬਾਬਾ ਉਕਤ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਉਪਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਮਨੀ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੈਲੀਬਰੇਸਨ ਐਨਕਲੇਵ ਤਰਨਤਾਰਨ ਰੋਡ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਜਦ ਕਰਕੇ ਮਿਤੀ 02 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹਸਬ ਜਾਬਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਾਸੋਂ 04 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚਿੱਟਾ/ਹੈਰੋਇਨ, 5,50,000/- ਡਰੱਗ ਮਨੀ, 01 ਪਿਸਟਲ ਗਲੌਕ 9mm ਸਮੇਤ 02 ਜਿੰਦਾ ਰੌਂਦ ਦੀ ਬ੍ਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ। ਦੋਸੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹਨ।
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪੀਰਾ ਕਾ ਬਾਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਲਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਗੰਡੀ ਵਿੰਡ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਠਰੂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਤਰਮਾਲਾ, ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਇਸਾਪੁਰ, ਅਮਨ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜੈਤੋ, ਅਜੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਭਾਸ ਵਾਸੀ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਲਾਲਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਮਨੀ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੈਲੀਬਰੇਸਨ ਐਨਕਲੇਵ ਤਰਨਤਾਰਨ ਰੋਡ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ
ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ, 06 ਸਮਾਰਟ ਟੱਚ ਫੋਨ, 03 ਕੁਚੱਡਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੀਪੈਡ ਫੋਨ, 04 ਸਮਾਰਟ ਵਾਚ ਫੋਨ, 04 ਚਾਰਜਰ, 02 ਹੈਡਫੋਨ, 03 ਮੋਬਾਇਲ ਚਾਰਜਰ ਲੀਡ, 02 ਸਮਾਰਟ ਵਾਚ ਚਾਰਜਰ ਲੀਡ, 01 ਬੈਟਰੀ ਕੁਚੱਡਾ ਮੋਬਾਇਲ, 04 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚਿੱਟਾ/ਹੈਰੋਇਨ, 5,50,000/- ਡਰੱਗ ਮਨੀ, 01 ਪਿਸਟਲ ਗਲੌਕ 9mm ਸਮੇਤ 02 ਜਿੰਦਾ ਰੌਂਦ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋਗਲੇਪਣ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਬੱਜਰ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਵੰਗਾਰਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ BBMB ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ “ਹਮਲਿਆਂ” ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ “ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ” ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਕਰੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਰੁਖ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਸਟੈਂਡ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੋਇਆ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ।
7 ਮਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 244 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਮੌਕ ਡ੍ਰਿਲ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1955 ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1960 ਵਿੱਚ ਇੰਡਸ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 80% ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ (1966), ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤਾ (1981), ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ- ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ – ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। 1955 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਲਾਂਕਣ 15.85 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਸੀ, ਪਰ 1981 ਤੱਕ, ਇਸਨੂੰ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧਾ ਕੇ 17.17 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ, 1978 ਨੂੰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ, 1979 ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮਾਰਚ 1981 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਂਗੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਜੂਦ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਲਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸ਼ੈੱਡ, ਸਾਫ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ
– ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ – ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ
ਰੂਪਨਗਰ, 6 ਮਈ 2025: ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਰੂਪਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਲਾਈਟਾਂ ਨੇੜੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਇਸ ਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਉਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸ਼ੈੱਡ, ਸਾਫ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ (21) ਤੋਂ ਦੋਆਬੇ ਅਤੇ ਮਾਝੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ਼, ਕਾਲਜਾਂ, ਮੋਹਾਲੀ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਬੱਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਖੜਨ ਬੈਠਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮੋੜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵੀ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ BBMB ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਖੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼੍ਰੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਜ਼ਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਪਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੂਜਾ ਸਿਆਲ ਗਰੇਵਾਲ, ਐਸਡੀਐਮ ਰੂਪਨਗਰ ਸਚਿਨ ਪਾਠਕ, ਐਕਸੀਅਨ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮਾਈਕਲ, ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਮਦਾਨ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਮਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਲਾਲਪੁਰਾ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਲਾ, ਸੰਦੀਪ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ BBMB ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ
– ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
– ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ
– ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਦੱਸਿਆ
– ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ-ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਮਈ 2025 – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬਸਮੰਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ’ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ, ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 22 ਫ਼ੀਸਦ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ-ਇਕ ਬੂੰਦ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਘੀ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ; ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 3 ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ 1700 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਅਤੇ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਦਨ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੀਣ ਲਈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਦਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕੱਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟੇਲਾਂ ਉਤੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹਿਰਾਂ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ 55 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਛੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਗਾਊਂ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦ ਲਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਹਰੇਕ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਯਮੁਨਾ ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਵਾਈ.ਐਸ.ਐਲ.) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਸ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਮੀ ਗੀਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹਟਾ ਦੇਣਗੇ।
ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਇਕਜੁਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: ਸਿਬਿਨ ਸੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 64-ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀ 01.04.2025 ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਆਰਓ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ, ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਧੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1,74,437 ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 89,602 ਪੁਰਸ਼ ਵੋਟਰ, 84,825 ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਅਤੇ 10 ਤੀਜੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 192 ਤੱਕ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਵੋਟਿੰਗ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਰ ਫੋਟੋ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਕਵਰੇਜ 100 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਿਬਿਨ ਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੋਧ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਕਦਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਡਰਾਫਟ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਵਰਗੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਈਆਰਓ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡੀਈਓ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ) ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 24 ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, 1960 ਦੇ ਨਿਯਮ 23 ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
7 ਮਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 244 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਮੌਕ ਡ੍ਰਿਲ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ : ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਮੌਕ ਡ੍ਰਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਕ ਡ੍ਰਿਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 244 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਮੌਕ ਡ੍ਰਿਲ 1971 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ‘ਤੇ 100% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਜੰਗ ਛਿੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮੌਕ ਡ੍ਰਿਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ-
1. ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਇਰਨ।
2. ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ।
3. ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਚੀਏ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ।
4. ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲਾਂਟਾਂ/ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ।
ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਈ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਲਾਖਨ ਪੁੱਤਰ ਹੀਰਾ, ਹਰੀ ਕਿ੍ਸ਼ਨਾ ਕਲੋਨੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਘਰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਕਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਜਗਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਭਰੇ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਹਾਇਕ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਜੋਨ-ਬੀ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਲਾਖਨ ਪੁੱਤਰ ਹੀਰਾ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਖਨ ਪੁੱਤਰ ਹੀਰਾ, ਹਰੀ ਕਿ੍ਸ਼ਨਾ ਕਲੋਨੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ, ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਵੱਖ ਵੱਖ 5 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਖਨ ਪੁੱਤਰ ਹੀਰਾ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ 6-5-2025
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਭਰੇ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਅਲ ਕਾਸਿਮ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਧੂੜ ਭਰੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਅਸਮਾਨ ਧੂੜ ਅਤੇ ਰੇਤ….ਹੋਰ ਪੜੋ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ‘ਤੇ 100% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ….ਹੋਰ ਪੜੋ
ਇੰਡੀਅਨ ਆਈਡਲ ਦੇ ਜੇਤੂ ਪਵਨਦੀਪ ਰਾਜਨ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ, ICU ‘ਚ ਭਰਤੀ
ਇੰਡੀਅਨ ਆਈਡਲ 12 ਦੇ ਜੇਤੂ ਪਵਨਦੀਪ ਰਾਜਨ ਦੀ ਕਾਰ ਅਮਰੋਹਾ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਉਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਗਜਰੌਲਾ….ਹੋਰ ਪੜੋ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ: 1.74 ਲੱਖ ਵੋਟਰ, 192 ਬੂਥ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ (64) ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਪ-ਚੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ….ਹੋਰ ਪੜੋ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ, ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲਾਨ,ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਹੜਤਾਲਾਂ…..ਹੋਰ ਪੜੋ
ਉਜੈਨ ਦੇ ਮਹਾਕਾਲ ਮੰਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, ਮਚੀ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ
ਉਜੈਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਕਾਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਗੇਟ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ‘ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ….ਹੋਰ ਪੜੋ
