UP ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ , 5 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਖੁੱਲ ਸਕਣਗੇ ਜਿਮ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾਹਾਲ
ਯੂਪੀ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਣ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਘੱਟ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਚੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ 5 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮਲਟੀਕੰਪਲੈਕਸ, ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ, ਜਿਮ ਅਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਅਨਾਥ ਨੇ ਟੀਮ – 9 ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਕੀਤੀ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਕਰਮਣ ਦਰ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਲਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਮਾਨ ਸੋਮਵਾਰ , ਪੰਜ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਲਟੀਕੰਪਲੈਕਸ ,ਸਿਨੇਮਾਹਾਲ , ਜਿਮ ਅਤੇ ਸਟੇਡਿਅਮ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਅਨੁਪਾਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।
ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਅਨਾਥ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਏਟੀਏਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਬਾਡੀ ਮਹੀਨਾ ਇੰਡੇਕਸ, ਬਲਡ ਪ੍ਰੇਸ਼ਰ, ਮੇਟਾਬਾਲਿਕ ਐਜ, ਬਾਡੀ ਫੈਟ, ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ, ਪਲਸ ਰੇਟ , ਹਾਇਟ, ਮਸਲ ਮਹੀਨਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਭਾਰ ਸਹਿਤ ਕਈ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ।
ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਰ ਦਿਨ ਢਾਈ ਲੱਖ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਕਰੋੜ 83 ਲੱਖ 82 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 16 ਲੱਖ 81 ਹਜਾਰ 208 ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਰਮਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ।
ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ
ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨਿਯੰਤਰਣ (Population Control) ਸੰਬੰਧੀ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਜੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ 2021 ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਬਾਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਬਾਦੀ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 2006 ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਬਾਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਹਮਲਾ, ਗ੍ਰਾਫ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ – ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ?
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 12 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
Mind the gap!#WhereAreVaccines pic.twitter.com/0VNhT6K8fn
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 3, 2021
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਕ ‘ਚ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘‘ਅੰਤਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸੰਭਾਵਿਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 69.5 ਲੱਖ ਵੈਕਸੀਨੈਸ਼ਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਲਕਸ਼ ਨਾਲ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਸਿਰਫ਼ 50.8 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਿੱਤ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਰਾਰਾ ਪਲਟਵਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ।
WHO ਚੀਫ਼ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਕਿਹਾ- ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਕਹਿਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ WHO ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਟੇਡਰੋਸ ਅਧਨੋਮ ਗੈਬਰੇਸੇਅਸ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 100 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸੰਕ੍ਰਮਣਸ਼ੀਲ ਡੈਲਟਾ ਵੈਰੀਐਂਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ‘ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਪੜਾਅ’ ਵਿੱਚ ਹੈ ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਲਟਾ ਰੂਪ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਾਇਰਸ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।”
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਅਰਬ ਖੁਰਾਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਟੀਕੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟੀਕੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇੱਕ ਅਰਬ ਟੀਕੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਪਰ WHO ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ 11 ਅਰਬ (1100 ਕਰੋੜ) ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਏਜੇਂਸੀ ਨੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਡੈਲਟਾ ਵੈਰੀਐਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਪ੍ਰਿਵੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡੈਲਟਾ ਵੈਰੀਐਂਟ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ 90% ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਵੈਰੀਐਂਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣਗੇ।
Breaking : Uttarakhand ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ Tirath Singh Rawat ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਅਸਤੀਫਾ
ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੇਬੀ ਰਾਣੀ ਮੌਰਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਵਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਵਤ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਵਤ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਾਜ ਬਣਨ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਰਜੀਹ
ਮਾਰਚ, 2017 ਤੋਂ 86,819 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 2661 ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਉਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਕਸ਼ੇ ਉਤੇ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹੀ ਆਲਮੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਟਿਕਾਣੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਦੇ ਦਰ ਉਤੇ ਆਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਮਈ, 2021 ਤੱਕ 86,819 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 2661 ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ 323,260 ਮੌਕੇ ਸਿਰਜੇ ਜਾਣਗੇ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ, 2017 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿਚ ਮੱਠੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਨੇ ਮਈ, 2021 ਵਿਚ 2277 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 267 ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੀਹੋਂ ਹਟਵੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ (ਪੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਪੀ.) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇਣ, ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨਜੂਰੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਵਿਚ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਈ, 2021 ਵਿਚ 2277 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1206 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਬੈਵਰੇਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਰੱਜਤ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਚ, 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2661 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 54 ਫੀਸਦੀ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ 37 ਫੀਸਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਅ ਉਤੇ ਹਨ।ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਖੇਤਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਰੋਸਪੇਸ, ਐਮਆਰਓ ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਬੈਵਰੇਜ ਵਿੱਚ 386, ਏਲੌਏ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਵਿੱਚ 150, ਆਟੋ ਅਤੇ ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਵਿੱਚ 82 , ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ/ਪਾਰਟਸ ਵਿਚ 30, ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੌਜੀ ਵਿਚ ਸੱਤ, ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਵਿਚ 36, ਈ-ਵਹੀਕਲ ਵਿਚ ਦੋ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ 36, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਿਚ 28, ਫੁਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਅਸੈਸਰੀਜ਼ ਵਿਚ 18, ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਵਿਚ 49, ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਆਈਟੀਈਐਸ ਵਿਚ 82, ਲੈਦਰ ਵਿਚ ਦੋ, ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸ ਵਿਚ ਇਕ, ਲਾਈਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਲ ਵਿਚ 18, ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਵਿਚ 29, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿਚ 858, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਿਚ 11, ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਵਿਚ ਅੱਠ, ਐਨਆਰਐਸਈ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ 23, ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ 49, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿੱਚ 49, ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਿੱਚ 35, ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 215, ਰੀਟੇਲ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵਿੱਚ 11, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ, ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਵਿੱਚ ਅੱਠ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਤਕਨੀਕੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਅਪੈਰਲਸ ਅਤੇ ਮੇਕ-ਅੱਪ ਵਿੱਚ 199 ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 128 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
16 ਮਾਰਚ, 2017 ਤੋਂ 31 ਮਈ, 2021 ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 24750 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 24698 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 70 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਨੇ 61,663 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ 23,172 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ 609 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ 12,094 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ 88,836 ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ 590 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ 17,257 ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ 226 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 5576 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ 13435 ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ 146 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਗਤ 3691 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 235 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ 3080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ 17632 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਜਦਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 3005 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 27 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ 8026 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ 1977 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 38 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ 9432 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 59, ਲਾਗਤ 1,959 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਨੌਕਰੀਆਂ 6360); ਬਰਨਾਲਾ (ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 42, ਲਾਗਤ 1164 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਨੌਕਰੀਆਂ 5204), ਜਲੰਧਰ (133 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, 1081 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼, 9319 ਨੌਕਰੀਆਂ), ਪਠਾਨਕੋਟ (34 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, 1066 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼, 2697 ਨੌਕਰੀਆਂ), ਸੰਗਰੂਰ (124 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, 943 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ, 11214 ਨੌਕਰੀਆਂ), ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (64 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, 649 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ, 16720 ਨੌਕਰੀਆਂ), ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (27 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, 580 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼, 2023 ਨੌਕਰੀਆਂ), ਫਰੀਦਕੋਟ (29 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, 398 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 3971 ਨੌਕਰੀਆਂ), ਮਾਨਸਾ (19 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, 380 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼, 466 ਨੌਕਰੀਆਂ), ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (27 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, 332 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼, 16515 ਨੌਕਰੀਆਂ), ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ (49 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, 321 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼, 1930 ਨੌਕਰੀਆਂ), ਕਪੂਰਥਲਾ (29 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, 276 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 3667 ਨੌਕਰੀਆਂ), ਮੋਗਾ (51 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, 203 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 1022 ਨੌਕਰੀਆਂ) ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ (33 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, 173 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 1121 ਨੌਕਰੀਆਂ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਗਲਤ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਯਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਕਚੂੰਬਰ
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਬਾਹ-ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
…ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਈ ਨੈਤਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇ ਕੈਪਟਨ -ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
…ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕਿੱਲਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ
…ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਸਨੀਕ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 3 ਜੁਲਾਈ ਦਿਨ ਸਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸਿਸਵਾਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਹਾਕਮ ਮੌਜਾਂ ਕਰਨ, ਆਮ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ। ਇਹ ਹੁੱਣ ਜਅਿਾਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਸਵਾਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੀਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਝੋਨਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹੁਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਗੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹੇ ਹਨ। ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗਲਤ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੈ। ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਜਕਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥਰਮਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 20,000 ਕਰੋੜ ਰਪਏ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭਰਨ ‘ਤੇ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ ਲਾਇਆ, ”ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਗਲਤ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ” ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜਦੂਰ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਮੁਲਾਜਮ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਵ ਹਰ ਵਰਗ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਤ੍ਰਾਹ ਤ੍ਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ‘ਤੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਧੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਕ ਰਗੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਮੇਬਾਜੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਸਨ? ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋਟੂ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਲਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਲਤ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਲਿਾਫ ਵੀ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
