ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 1991 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਬਜਟ ਦੇ 30 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਵਕ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਨਰਸਿੰਗ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ 1991 ‘ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤੇ 24 ਜੁਲਾਈ, 1991 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦਾ ਅਨੁਸਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਿਆਦ ‘ਚ ਕਰੀਬ 30 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਗਰੀਬੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ।’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਚ ਕਈ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ।’
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਟ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਏਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਕਮਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 1991 ਚ ਮੈਂ ਇਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿੱਟਰ ਹਿਊਗੋ ਦੇ ਕਥਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
