Home Blog Page 2363

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ

0

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ VIP ਕਲਚਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ‘ਚ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ, ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਈ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦਿਆਂ 127 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ 9 ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 32 ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ

0

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 32 ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 8 IAS ਤੇ 24 PCS ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਸਰਬਪੱਖੀ ਬਜਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪੇਸ਼: : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ

0

ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਜਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਸਰਬਪੱਖੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ , ਸਿੱਖਿਆ , ਸਿਹਤ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂਕਰਨ, ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ , ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਜਨਤਾ ਬਜਟ 2022-23 ਲਈ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ,ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਕੋਲੋ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।

ਸ.ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਕੋਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਇੱਕਤਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਾਣੇ ਸੋੜੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1987 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਦਾ ਸਰਪਲੱਸ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦਕਿ 1992 ਤੋ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਹੀਨ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਉਜੜ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗੁਆਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਣੌਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ 55 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਹੀ ਪੂਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਂਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰੀੜ ਹੱਡੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਲੋਕ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ , ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸ.ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਖਰੜ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਨਤਾ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਨੀਤ ਵਰਮਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ, ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਜੇ.ਐਸ ਮਾਝਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ.ਆਰ.ਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ, ਵਿਕਾਸ ਮਹਾਜਨ ਹੋਟਲ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਡਾ. ਬੀ.ਐਸ. ਘੁੰਮਣ ਸਾਬਕਾ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਡਾ.ਆਰ.ਐਸ ਬਾਵਾ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਘੜੂੰਆ, ਡਾ ਦੇਬੂਲਾਲ ਸਾਹਾ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਈ.ਆਈ.ਐਸ.ਈ.ਆਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਨਤਾ ਬਜਟ 2022-23 ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਿਤ ਤਲਵਾੜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ), ਪੂਜਾ ਐਸ ਗਰੇਵਾਲ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਯੂ.ਡੀ)  ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਮੋਹਾਲੀ, ਅਭਿਕੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਖਰੜ੍ਹ ਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Tomato ਬੁਖਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਣਿਆ ਮੁਸੀਬਤ, 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਬਿਮਾਰ

0

ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਫਲੂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਰਲ ‘ਚ 80 ਬੱਚੇ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਮਾਟੋ ਫੀਵਰ ਜਾਂ ਟਮਾਟੋ ਫਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁਰਲੱਭ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ‘ਚ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ‘ਚ ਵੀ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਗ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ-ਕੇਰਲ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਵਲਯਾਰ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੁਖਾਰ, ਧੱਫੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਟੋਮਾਟੋ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਹਨ।

ਟੋਮਾਟੋ ਫਲੂ ਕੀ ਹੈ?

ਟੋਮਾਟੋ ਫਲੂ ਇੱਕ ਆਮ ਵਾਇਰਲ ਲਾਗ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧੱਫੜ, ਚਮੜੀ ਦੀ ਜਲਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਲੂ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ‘ ਟੋਮਾਟੋ ਫਲੂ’ ਜਾਂ ‘ਟੋਮਾਟੋ ਬੁਖਾਰ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਰਲ ਦੇ ਕੋਲਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਹੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਅ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ

ਧੱਫੜ

ਚਮੜੀ ਦੀ ਜਲਣ

ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰਗ

ਛਾਲੇ

ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ

ਉਲਟੀਆਂ ਜਾਂ ਦਸਤ

ਜ਼ੁਕਾਮ ਖੰਘ

ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਰਦ

 

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜੈਕਲੀਨ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ, ਮੰਗੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ

0

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜੈਕਲੀਨ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ (Jacqueline Fernandez) ਨੇ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਈਫਾ ਐਵਾਰਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਜੈਕਲੀਨ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਈਫਾ ਅਵਾਰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨੇਪਾਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੈਕਲੀਨ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ

ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੈਕਲੀਨ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁੰਬਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਉਸਦੀ 7.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ‘ਸਜ਼ਾ ਏ ਮੌਤ’ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

0

ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਪੰਜਾਬ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਰਹਿਮਾਨੀ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਸਜ਼ਾ ਏ ਮੌਤ ਦੇ ਕੈਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੌਏ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਜੁੱਟ ਹੋਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਮੌਲਾਨਾ ਉਸਮਾਨ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਮਾ ਵਲੋਂ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਾਊਦੀ ਵਲੀ ਅਹਦ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਸਾਊਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਆਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਬੇਗੁਨਾਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਰਆਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਵਿਚ ਬਲੱਡ ਮਨੀ (ਕਸਾਸ) ਲੈਕੇ ਕਾਤਿਲ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮਕਤੂਲ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਾਤਿਲ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ , ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਊਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਤਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾਫ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਏ ਮੌਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਬਲਕਿ ਉਸਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਵਾਪਿਸ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

CM ਮਾਨ ਨੇ ਸਿਹਤ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਪੇ

0

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐੱਸਡੀਓ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਆਪਰੇਟਰ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲ਼ਥ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਇਕੱਲੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੁਲਿਸ ‘ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ 10,300, ਸਿਹਤ ‘ਚ 4837, ਪਾਵਰਕਾਮ ‘ਚ 1690, ਹਾਇਰ ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨ ‘ ਚ 997, ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨ ‘ਚ 990, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ‘ਚ 158, ਆਬਕਾਰੀ ‘ਚ 176, ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ‘ਚ 197 ਆਦਿ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਤਬਾਦਲਾ

0

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2 ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 IAS ਤੇ 1 PCS ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਮਹਾਂਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

0

ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ: ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਹਿੱਤ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਿਊ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਿਊ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਲਾਜਮ ਵਰਗ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਗੋਂ 30-35 ਸਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਮਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਗੁਰਦਿਆਲ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਦਿਨੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸ਼ਗੜ੍ਹ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ,ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਗੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ,ਉਥੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹਕੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋਕੇ 22 ਮਈ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੱਗਭੱਗ 50 ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਲਈ ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗੲਮਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਲ ਕਮਲ,ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬੰਗਾ,ਸੁਦੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ,ਤਵਨੀਤ,ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ,ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

 

ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

0

ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

152 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਯਾਨੀ 1870 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 124ਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ- ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,
ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।