ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ: ਰੰਧਾਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਸਲ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਉਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਰੰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
Facebook ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ Telegram ਨਾਲ ਜੁੜੇ 70 ਮਿਲੀਅਨ ਨਵੇਂ ਯੂਜ਼ਰਸ
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨਾਲ 70 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜੁੜੇ। ਇਸਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਪਾਵੇਲ ਦੁਰੋਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰੀਬ ਛੇ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕੇ।’ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ 3.5 ਬਿਲੀਅਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਟਸਐਪ, ਮੈਸੇਂਜਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕੇ। Durov ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਧ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪੇਲਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ 70 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ।
ਫੇਸਬੁੱਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਸੀਈਓ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ 7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜਾਂ ਲਗਭਗ 52190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 80 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਜਾਂ ਲਗਭਗ 596 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵਟਸਐਪ, ਮੈਸੇਂਜਰ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਰ ਘੰਟੇ ਲਗਭਗ 160 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ 1192.9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ।
ਸੋਮਵਾਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ‘ਚ 4.9 ਫੀਸਦ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ ਤੇ ਵਿਗਿਆਪਣ ਮਾਪਣ ਵਾਲੀ ਫਰਮ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੀਡੀਆ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ outage ਦੌਰਾਨ ਯੂਐਸ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ‘ਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 5,45,000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਸਿਸਟਮ ਸਮੇਤ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਅੰਦਰੂਨੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਟਵਿਟਰ ‘ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੈਨਲੋ ਪਾਰਕ, ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ, ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੂਮਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੈਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
NCW ਨੇ 1994 ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ
ਕੌਮੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਸੀਡਬਲਯੂ) ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਕਥਿਤ ਅਗਵਾ, ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 1994 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਐਨਸੀਡਬਲਯੂ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤੇ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਕੋਟਲੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1994 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।
ਫਰਾਂਸੀਸੀ ,ਰਤ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਲਾਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ 1994 ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਲਈ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਕੋਟਲੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਜਾਨ ਤੋਂ ਖਤਰੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਫਰਾਂਸ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਟਲੀ ਦੇ ਪੰਜ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 1999 ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਕੇਸ 2017 ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਐਨਏਸੀਡਬਲਿ) ਨੇ ਐਨਸੀਡਬਲਯੂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ 2017 ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਕਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ, ਐਨਸੀਡਬਲਯੂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿ “ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ” ਕਿਉਂਕਿ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ, ”ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਇੱਕ ਖੁੱਲੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਸਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਫ੍ਰੈਂਚ womanਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ: ‘ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ, ਅਮੀਰੀ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਤਾ ਵਿੱਚ ਖੋਜਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ 24 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ। 31 ਅਗਸਤ, 1994 ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਪਰੇਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਮਲਾਵਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਿਆਗ ਦੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ – ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਸਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਰਗ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ, ਐਨਸੀਡਬਲਯੂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘ਇਹ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲੇ ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਸੱਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 31 ਅਗਸਤ 1994 ਨੂੰ ਛੇੜਛਾੜ, ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਕੈਦ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਨ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਤੀ 15.09.2017 ਦੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ: ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ”
