ਡਰੱਗ ਮਾਫ਼ੀਆ: ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਬਹਾਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਸਵਾਲ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੱਸਣ, ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਈ- ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਈਆਂ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ) ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ੳਨਾਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਣਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਸਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਉਪਰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ- ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਚਾਅ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਦ ਮਰਜੀ ਖੁੱਲਣ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਇਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਗਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਲ਼ਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਲਬੰਦ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੈ।”
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਲਬੰਦ ਪਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਤਰਾਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਡਰੱਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪੱਲ਼ਾ ਝਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰੰਘ ਚੰਨੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਏ.ਪੀ.ਐਸ ਦਿਓਲ ਸਮੇਤ ਈ.ਡੀ. ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦਿਖਾਉਣ, ਜਿਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਤਕਾਲੀ ਏ.ਜੀ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਰਾਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸੀਲਬੰਦ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਏਜੀ ਏਪੀਐਸ ਦਿਓਲ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੀ ਦਫਤਰ ਸੀਲਬੰਦ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੀਲਬੰਦ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ‘ਚ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ।
ਕੀ ਏ.ਜੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਤੇ ਕੀ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਈ.ਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੈ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਸਰਗਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁੱਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ੁਅਰੱਤ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਈਆ ਸੀਲਬੰਦ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ।
