ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਲੱਖ 55 ਹਜ਼ਾਰ 860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲ 2021-22 ਤੋਂ 14 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ 66 ਹਜ਼ਾਰ 440 ਕਰੋੜ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਨਖਾਹ, ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ 11.10 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 16.27 ਫੀਸਦ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 47.84 ਫੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 56.60% ਬਜਟ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਲਈ 123 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮਨੇਸ਼ੀਆ ਤਹਿਤ 100 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। 500 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਲਈ ਐਸਟੇਟ ਮੈਨੇਜਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਅਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 473 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ 2.40 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 19,176 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 2597 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਮੁੱਖ ਐਲਾਨ
* ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ 95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
* ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 641 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
* ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਮਲੋਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
* ਪੰਜਾਬ ਦੇ 9 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਲਈ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼।
* ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
* ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਲਈ 473 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 35 ਫੀਸਦ ਵੱਧ ਹੈ।
* ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਲਈ 1351 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
* ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ 67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ 79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
* ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 16% ਵੱਧ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
* ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ 45% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ 57% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
* ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਟੇਟ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ 123 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
* ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਲਈ 500 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
* ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ’ਤੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ 19176 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 3596 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
* ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਸਮੇਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ 2728 ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ 212 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 2310 ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ 93 ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ 424 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
* ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।