ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਲਿਸਟ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪੈਸਾ? : ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
61,000 ਅਰਜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ 9300 ਅਰਜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਪਿੱਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਰਕਮ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਅਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਕਮ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਰਕਮ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ 61,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਜੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਰਜੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਫੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।’’
ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀ ਅਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 61,000 ਅਰਜੀਆਂ ਦੇ ਕੇ 1,64,800 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਕਰੀਬ 9,300 ਅਰਜੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ 25,500 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਬੂਰੀਵਸ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਧੂੰਆਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਖੁੱਦ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਧੂੰਏਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ 346 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਹਿਜ਼ 106 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਰਕਮ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸੀ.ਐਚ.ਸੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਕੰਮੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੈਸਾ ਵਰਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਈ ਸੀ, ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ- ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਸਬਸਿਡੀ ਰਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚ ਲਏ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ
ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। 36 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਭੱਠੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਤੇ ਦੇ ਰੇਟ ਕੀਤੇ ਫਿਕਸ। ਖੁਦਾਈ ਤੇ ਭਰਾਈ ਸਭ ਕੁੱਝ 5.50 ਰੁਪਏ ‘ਚ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ 3 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਰੇਤਾ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਵਾਧਾ ਕੇ 415 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਏਜੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਏਜੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਡੀਜੀਪੀ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਲ ਭੇਜੇਗੀ।
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਘੁਡਾਣੀ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚੋਲ੍ਹੇ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੇ ਸੰਗਤ- ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਿੰਮਸਰ ਚੋਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬ ਘੁਡਾਣੀ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚੋਲ੍ਹੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਕਿਲ੍ਹਾ ਗਵਾਲੀਅਰ ਤੋਂ ਪਦਮਸ੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਇਸ ਚੋਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੋਲ੍ਹਾ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਥਾਨ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੋਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਘੁਡਾਣੀ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ।
ਲਖੀਮਪੁਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
ਲਖੀਮਪੁਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਰਾਈਫਲ ਵੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਈਫਲ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅੰਕਿਤ ਦਾਸ ਦੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੰਕਿਤ ਦੇ ਗਨਰ ਲਤੀਫ ਦੀ ਰਿਪੀਟਰ ਗੰਨ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਈਫਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਲਖੀਮਪੁਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਟਿਕੁਨੀਆ ਵਿਖੇ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਯੂਵੀ ਨੇ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ‘ਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਮੌਰਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਸਯੂਵੀ ਟੈਨੀ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ CU Gharuan ਵਿਖੇ Sub-Junior ਅਤੇ Judo National Championship ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਘੜੂੰਆਂ ਵਿਖੇ ਸਬ-ਜੂਨੀਅਰ ਅਤੇ ਕੈਡੇਟ ਜੂਡੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜੂਡੋ ਖੇਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਜੂਡੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਇਨਡੋਰ ਜੂਡੋ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜੂਡੋ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜੂਡੋ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜੂਡੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਡੋ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜੂਡੋਕਾਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜੂਡੋ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ (ਅੰਤ੍ਰਿਮ) ਵੈਂਕਟ ਨਮੀਸੇਟੀ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਯਾਦਵ, ਪੰਜਾਬ ਜੂਡੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ: ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਜੂਡੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਆ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਫ਼ਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
