ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਐਸ. ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਤੈਅ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ 28 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
23 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 8393 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਵਿਕਲਪਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੰਟੀਅਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਸਰੋਤ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਸੰਮਲਿਤ ਵਿਦਿਅਕ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ 28 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
