ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ (ਆਈਪੀਪੀਜ਼) ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ‘ਚ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ 67 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 37 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੱਕ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਲਿੰਕੇਜ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਆਧਾਰਿਤ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ 9.4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ 203167 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੱਕ ਘਟਾ ਕੇ 8.4 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਕੋਲ 24 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
