ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਥਿਤ ਮਾਲਬਰੋਸ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ), ਡੀਸੀ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਵਾਧਾ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਘੁਟਾਲੇ…

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਾਲਬਰੋਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਕੇ. ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀ.ਏ. ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।