ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਛੇ ਸਾਲ ਰਹੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਸੰਗਠਨ (ਕੇਵੀਐਸ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਕੇਵੀਐਸ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਸੈਸ਼ਨ 2022-23 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਕੇਸ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ।
ਕੇਵੀਐਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਵੀਐਸ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਵੀ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
