Home Blog Page 2048

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਫ਼ਤ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ

0

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਥਰਮਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਯੰਤਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮੁਫਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਰਾਹੀਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਛੂਹ, ਦਰਦ ਅਤੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਅਤੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 4446 ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਲਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਨਿਰਾਮਯ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਹਿਮ…

ਇਹ ਟੈਸਟ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 2000 ਰੁਪਏ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸਮਾਣਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਡਾਇਲਸਿਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਮ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਟੀਮ ਇਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।

ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ’ਚ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਪਡੇਟ

0

ਭਾਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ (ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ) ਨੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ/ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਨੰਬਰ ਕਾਰਡ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਦਿ) ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਤਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਓਟੀਪੀ (ਵਨ ਟਾਈਮ ਪਾਸਵਰਡ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਸ਼ਤੇ/ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਵੱਲੋਂ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ’ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਖੀ ਦੁਆਰਾ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ

0

ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ’ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 18 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 6 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਪਕਾ ਵੀ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 8 ਅਪਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਕਪੂਰੀ ਵਿਚ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਪਰ 1990 ’ਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 1996 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2003 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2004 ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ 1981 ਅਤੇ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ 2004’ ਤਹਿਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

CM ਦੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਬੰਬ ਦਾ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਡਿਫਿਊਜ਼, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

0

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਹੈਲੀਪੈਡ ਨੇੜੇਂ ਤੋਂ ਬੰਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਚੰਡੀਮੰਦਰ ਸਥਿਤ ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕਰਨਲ ਸੰਧੂ ਬੰਬ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਟੀਮ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਟੀਮ ਨੇ ਰੋਬੋਟਿਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੰਬ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੂਪ ‘ਚ ਚੰਡੀਮੰਦਰ ਲੈ ਗਏ। ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਬੰਬ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਟੀਮ ਬੰਬ ਸ਼ੈੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਬ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਨਇਆਗਾਓਂ ਕਾਂਸਲ ਟੀ-ਪੁਆਇੰਟ ਨੇੜੇ ਅੰਬ ਦੇ ਬਾਗ ‘ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਬੰਬ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬੰਬ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਥਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹੈਲੀਪੈਡ 500 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਵਨ, ਸਕੱਤਰੇਤ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਬ ਦੇ ਸ਼ੈੱਲ ਨੂੰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਬੰਬ ਸ਼ੈੱਲ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ 100 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਬ ਸ਼ੈੱਲ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੀ. ਐੱਮ. ਹਾਊਸ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਬੰਬ ਸ਼ੈੱਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ’ਤੇ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਤਲ

0

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ 20 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ 20 ਸਾਲਾ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੌਤ ਕੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਅਮਨ ਐਵੇਨਿਊ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਪਿਆ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ

0

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਡਮਾਰ ਹੈਮਲਿਨ ਨੂੰ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਲੀਗ (ਐੱਨ.ਐੱਫ.ਐੱਲ.) ‘ਚ ਬਫੇਲੋ ਬੁਲਜ਼ ਦੇ 24 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਨਸਿਨਾਟੀ ਬੇਂਗੋਲਜ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਹੈਮਲਿਨ ਨੂੰ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ‘ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।

ਐੱਨ.ਐੱਫ.ਐੱਲ. ਨੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਗੇਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਬਫੇਲੋ ਬੁਲਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੈਮਲਿਨ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਰੁਕਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਮੈਦਾਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਧੜਕਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਹੈਮਲਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਜੌਰਡਨ ਰੂਨੀ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ: “ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਨੇ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

0

ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੇਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਹੈ ਹਿੱਸਾ

ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 40 ਤੋਂ 45% ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਹੁਣ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਬਲਾਕਚੈਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮਤਭੇਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵੈ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਗੇਮਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਖੇਡ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭੌਤਿਕ ਪਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਵੈ-ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੋਲਕਾਂ ’ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ CM ਨੇ ਬੌਧਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ- ਗੁਰਚਰਨ ਗਰੇਵਾਲ

0

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੰਦਰ ਗੋਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਬੌਧਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਮਾਤ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਉਸੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਅ ਗੋਲਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਅੰਗਆਤਮਕ ਟਿੱਪਣੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਭਾਈ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਵਰੋਸਾਈ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਫਲਸਫੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿਲਫੁਲ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਅੰਗ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਘਿਰਣਾ ਭਰੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ. ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਕਾਰਜ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਬੰਧੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਕਤ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੀ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਲੰਗਰ, ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕੀ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਈ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ CM ਖੱਟਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ

0

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਕੋਚ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕੋਚ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 354, 354ਏ, 354ਬੀ, 342 ਅਤੇ 506 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਸੀਐਮ ਖੱਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕੋਚ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੀਐਮ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮਹਿਲਾ ਕੋਚ ਦੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ…

ਦਰਅਸਲ ਮਹਿਲਾ ਕੋਚ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਛੇੜਛਾੜ  ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਕੋਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਸ ਨਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲ ਬੁਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਣਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਛੂਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 2.97 ਲੱਖ UDID ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ 11ਵਾਂ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ

0

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਔਰਤਾਂ, ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆ ਗਈਆ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 30.73 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 4025.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੋਬਾਇਲ ‘ਤੇ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ 15 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਸਟਮ (ਪੀ.ਐਫ.ਐਮ.ਐਸ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 1500/-ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੀ.ਐਫ.ਐਮ.ਐਸ ਰਾਹੀਂ ਲੱਗਭੱਗ 30.73 ਲੱਖ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੱਕ 1.88 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੇਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਏ ਗਏ 90248 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 55082 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਭੱਗ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਇੱਕੋ ਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਯੂਨੀਕ ਡਿਸੲਬਿਲਟੀ ਆਈਡੈਂਟਟੀ ਕਾਰਡ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜ ਦੇ 102 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ “ਯੂਨੀਕ ਆਈ.ਡੀ ਫਾਰ ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਡਿਸਏਬਿਲਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ” ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 2.97 ਲੱਖ ਯੂਡੀਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੋਜਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ 11ਵਾਂ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਵਧਾ ਕੇ 5000 ਏਕੜ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ…

ਪੋਸ਼ਨ ਅਭਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਅਨੀਮੀਆ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਘੱਟ ਭਾਰ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੇਸਡ ਇਵੈਂਟ ਤਹਿਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 14 ਅਤੇ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਸੁਪੋਸ਼ਨ ਗੋਦ ਭਰਾਈ, ਅੰਨਪ੍ਰਾਸ਼ਨ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਵਜ਼ਨ ਤਿਓਹਾਰ ਆਦਿ ਮਨਾ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਗੱਭਗ 11, 12, 814 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਨ ਟਰੈਕਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪੋਸ਼ਨ ਪਖਵਾੜਾ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਨ ਮਾਹ ਵਿੱਚ 6ਵਾਂ ਅਤੇ 7ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹਾਸ਼ਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸਾਂ (ਪਨਬਸ) ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 310 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਸਾਰੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1, 000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈਡੀਕੈਪਡ ਭੱਤਾ ਮਿਤੀ 01-01-2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।