ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਕਰੀ ਵਾਲੀ ਡੋਲੋ (Dolo) ਦਵਾਈ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੋਲੋ ਖਵਾਉਣ ਲਈ ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਇਕ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਡੋਲੋ ਦੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਐਂਡ ਸੇਲਜ਼ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਫਐਮਆਰਏਆਈ) ਦੀ ਲਾਬੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੋਲੋ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਡੋਲੋ-650 ਇੱਕ ਬੁਖਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੈਰਾਸਿਟਾਮੋਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਰਾਸਿਟਾਮੋਲ ਇੱਕ ਆਮ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਹੈ ਜੋ ਦਰਦ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। Crocin, Sumo, Dolo ਜਾਂ Calpol – ਇਹ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਨਾਮ ਹਨ ਜੋ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਰਾਸਿਟਾਮੋਲ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗੋਲੀ ਜਾਂ 15 ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿਪ 30 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ।
