ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਇਨਪੁਟ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
