ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ 21,600 ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੋ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਕਾਰਨ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੂਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਟਾ ਕੇ 150-200 ਮੀਟਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, 1992 ‘ਚ ਜਦੋਂ ਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ 1.2 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ 12 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰੇਡ, ਸਾਬਕਾ MLA ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਭੋਆ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ
2500 ਤੋਂ 3500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਤਾਰਬੰਦੀ ‘ਚ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ 2500 ਤੋਂ 3500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਰਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਜਿਹਾ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 20 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ
ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ 20 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਦੀ ਮਾਰ
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਿਆ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਸਾਲ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਫਸਲ ਹੀ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ
ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਤਾਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕੱਟ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
