ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਮਈ 2026 : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ (Jail Minister) ਡਾਕਟਰ ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ-2026 ਨੂੰ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਬਿੱਲ ਦਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ-2026 ਨੂੰ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ (Dr. Ravjot Singh) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਧਾਰਕ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੀ ਆਖਿਆ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ
ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਹਿਰਾਸਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸੁਧਾਰ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੁਨਰ-ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ, ਜੋ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ।
ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਕਰੇਗਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਿਰਾਸਤ (Safe custody) ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗਾ । ਇਹ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿੱਤਾ-ਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਲਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਏਕੀਕਰਨ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ।
ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਰਗੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਉਮਰ, ਲਿੰਗ, ਪੁਰਾਣੇ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਰਗੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮੂਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕੈਦੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੈਦੀ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਕੈਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ।
ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਨਤ ਨਿਗਰਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਚ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ (Prison security) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਕੈਨਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉੱਨਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ
ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਿਰੀਖਣ, ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਧੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੇਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ।
ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ
ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ-ਕੀਪਿੰਗ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ ਸਮੇਤ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਏਗਾ ।
