ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਏਗੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ

 ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਂਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਇਲਟੀ ਨੂੰ ਵੀ 0.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਲੀਆ ਵਧ ਸਕੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਹਰੇਕ ਟਿੱਪਰ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ਜੀਪੀਐੱਸ) ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਟਿੱਪਰ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ਜੀਪੀਐੱਸ) ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀਪੀਐਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਟਿੱਪਰ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ, SKM ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪੱਤਰ

ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ 180 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਰੇਤ ਮਿਲੇਗੀ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ 288.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਮਦਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ, SKM ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪੱਤਰ

ਖਨੌਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਅੱਜ 48ਵੇਂ ਦਿਨ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮੂਹ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਖਨੌਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਕੀਟੋਨ ਬਾਡੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 6.53 ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 0.02 ਤੋਂ 0.27 ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ 11.64 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹ 3.50 ਤੋਂ 7.20 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿੱਧਾ ਬਿਲੀਰੂਬਿਨ 0.69 ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ 0.20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੋਡੀਅਮ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਗਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਸੀਰਮ ਰਿਪੋਰਟ 1.67 ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 1.00 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ 13 ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ।

ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ || Punjab News

ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਲਕੇ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿਖੇ ਆਪਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ- ਇੱਕ ਪਲ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋਗੇ।