ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਨਵੰਬਰ 2026 : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (Dearness Allowances) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਟੇਅ (Stay on High Court orders) ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Government of Punjab) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਡੀ. ਏ. ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।
ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ’ਤੇ ਟਿਕ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
