ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਨਵੰਬਰ 2026 : ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਬਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ (Fact-Finding Report) ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ।
ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ (High-Powered Committee) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੱੱਥ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਹ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ।
ਕੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਨੇ
ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ (Chief Justice Surya Kant) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਟਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਪਲੱਬਧ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਸੌਂਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਅਦਾਲਤ ਨੇ
ਮਾਨਯੋਗ ਤੇ ਸਰਵਉਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸਿ਼ਕਾਇਤਾਂ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ । ਇਸ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਿ਼ਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ।
ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਤੀਜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ । ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਪਤਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ ।
