ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਬਿਆਸ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਬਿਆਸ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ਲੁੱਟ, ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਮਦਰਸਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਰਣੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਕੰਮ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਮਦਰਸਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰਸਾ ਐਕਟ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਮਦਰੱਸੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਮਦਰੱਸਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਯੂਪੀ ਮਦਰਸਾ ਐਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 17 ਲੱਖ ਮਦਰੱਸੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਦਰੱਸਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ 22 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ- ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀਓ ਅਤੇ ਜੀਣ ਦਿਓ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 3 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਮੰਦਰ ‘ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੁੜ ਨਾ ਵਾਪਰਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁਲਾਈ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਣ || Punjab News
CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਘਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ। ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਵਿਅਸਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਡੀਆਂ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਇਕ ਘਰ ‘ਚ ਅਚਾਨਕ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਘਰ ਸੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ 20 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਦਰ ‘ਚ ਕੋਲੇ ਦਾ ਸੜਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਦਰ ‘ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਅੱਗ ਪੂਰੇ ਘਰ ‘ਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੌਂ ਰਹੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਸੜਨ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਜਲੰਧਰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੱਗ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 150 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਦੁਪਹਿਰ 12.30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 4 ਗੱਡੀਆਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ।
ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਵਨੀਤ ਸੋਂਧੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਉਕਤ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਘਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ (ਮੰਗਲਵਾਰ) ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਮੰਦਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਾਮੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵਧ ਸਕੇ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 3 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਦੇ ਮੰਦਰ ‘ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਐਸ ਨਿਊਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿੰਦਰ ਸੋਹੀ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੁਸ਼ਪਾ-2 ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਂਚ
ਉਸ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ (3 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਚਰਡ ਚਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੁਟੇਜ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਫਿਲਮ ਪੁਸ਼ਪਾ-2 ਹੁਣ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਅੱਲੂ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਲੂ ਅਰਜੁਨ ਜਲਦ ਹੀ ਰਸ਼ਮਿਕਾ ਮੰਡਾਨਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ 6 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਫਿਲਮ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 1200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਠੁਕਰਾਈ
ਪਿੰਕਵਿਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਲੂ ਅਰਜੁਨ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪਟਨਾ, ਕੋਚੀ, ਚੇਨਈ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਪੁਸ਼ਪਾ-2 ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਪਟਨਾ ‘ਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਸ਼ਪਾ-2 ਦੀ ਟੀਮ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ‘ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ ਕਈ ਵਾਰ ਬਦਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਮੇਕਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਯਾਨੀ 5 ਦਸੰਬਰ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਸਹੁੰ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਦੌਰਾਨ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਤੋਂ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਯੈਲੋ ਜ਼ੋਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ 7,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 4,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਸੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ ਜੋ ਜੁਲਾਈ 2022 ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਮੈਨਪਾਵਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 50% ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। CRM (ਫਸਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ‘ਤੇ 80% ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਰਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ 65% ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਤੋਂ 2024-25 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ 1681.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ 1.46 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 25,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 19 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ‘ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ 400-400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 1,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਵੈਲੀ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕੱਠ ਲਈ ਕਰੀਬ ਚਾਲੀ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਂਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਸਰਾਭਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਸ਼ਤਪ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 10031 ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਫਾਰਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰਪੰਚ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਲਈ ਬੱਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਸੀ।