ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਪੀਲ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਕਰੋ ਟਰੈਕਟਰ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ:
WTO ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 26 ਤੋਂ 29 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਅਬੂਧਾਬੀ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਤ੍ਹੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਲਈ ਨਹੁੰਦਰਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜੂਗੀ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ,
ਰਾਜੇ ਸੀਹ ਮੁਕਦਮ ਕੁਤੇ ॥ ਜਾਇ ਜਗਾਇਨ੍ਹ੍ਹਿ ਬੈਠੇ ਸੁਤੇ ॥ ਚਾਕਰ ਨਹਦਾ ਪਾਇਨ੍ਹ੍ਹਿ ਘਾਉ ॥ ਰਤੁ ਪਿਤੁ ਕੁਤਿਹੋ ਚਟਿ ਜਾਹੁ ॥
ਅਰਥਾਤ: ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਹੁੰਦਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਅਤੇ ਮਿੱਝ ਜੀਭਾਂ ਨਾਲ ਚਟਦੇ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਰਸਾਈ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਉ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਅਣਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਬਸਿਡੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਦੇ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ 7253 ਡਾਲਰ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 7414 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ
ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ 1068 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 49 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਇਹ ਅਨਾਜ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਾ ਅੰਤਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਤੇ ਸਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜਨ ਨੂੰ ਕਹੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਕੁਇੰਟਲ ਭਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਦਾਮ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁਲ੍ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ?

ਵਿਕਸਤ ਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਪਰ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ?

ਉਹ ਇਨਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਨਸ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਰ ਇਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਜਿਨਸਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਹਨ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵੀ ਰੂਪ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ।

ਜਦੋਂ 1967 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਗਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪੱਖ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇਣਗੇ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ।

ਫੇਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਜੋਗਾ ਅਨਾਜ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਘਿਆੜਾਂ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁਟੇਰੇ WTO ਰਾਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇਵੇ। ਐਮਐਸ ਪੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁਟੇਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਖੂੰਹਦਾ ਲਹੂ ਵੀ ਚੂਸ ਜਾਣ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here