ਮਾਨਸਾ, 11 ਸਤੰਬਰ 2026 : ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (Punjab Vigilance Bureau) ਵਲੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ (Case registered) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਜੋ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਠੇਕੇਦਾਰ (Contractor) ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ (Municipal Council employees) ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਗਬਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 2.62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ।
ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ (Vigilance) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 5, ਨਵੀਂ ਕਚਹਿਰੀ ਰੋਡ, ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਸਨੀਕ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਕਚਹਿਰੀ ਰੋਡ, ਮਾਨਸਾ ਸਥਿਤ `ਗਗੋਵਾਲ-ਵਾਲੀ ਗਲੀ` ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਸਾ ਖੁਰਦ ਵਿਖੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ।
ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੜਕ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਿਰਫ਼ `ਗਗੋਵਾਲ-ਵਾਲੀ ਗਲੀ` ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ `ਤੇ ਸੜਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਪਾਈ ਗਈ ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤੈਅ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਲਾਗੂ ਦਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਦਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 2.62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ।
