ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਸ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਚਿਕਾ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2,36,511.495 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਮੁਫ਼ਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ 57 ਲੱਖ 67 ਹਜ਼ਾਰ 433 ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 5 ਕਿਲੋ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸੀ ਜੋਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਕਣਕ ਦਾ 10.24 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਰ ਵਿਤਰਣ ਮੀਮੋ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕਟੋਤੀ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੋੜਾਂ ‘ਚ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਕਣਕ ਦਾ ਵਿਤਰਣ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੂਡ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਮੈਮੋ ਨੰਬਰ 1382 ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਨ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦਾ ਵਿਵਰਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 2,12, 269. 530 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਵੰਡਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਈ ਕਣਕ ਤੋਂ 2,43,41,965 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੋੜਾਂ ਚ ਹੈ।