ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ – ਆਰਬੀਆਈ ਰਿਟੇਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਕੀਮ (RBI Retail Direct Scheme) ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਲੋਕਪਾਲ ਯੋਜਨਾ (Integrated Ombudsman Scheme) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ, ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਪੀ.ਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਆਸਾਨ, ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਪਿਛਲੇ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।’ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮੱਧ ਵਰਗ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਬੀਮਾ ਜਾਂ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਵਰਗੇ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ-ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਪੀਐਮਓ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਰੀਲੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਰਿਟੇਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀਐਮਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੁਫਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੀਐਮਓ ਅਨੁਸਾਰ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਲੋਕਪਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇ।
ਪੀਐਮਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇਕ ਲੋਕਪਾਲ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ, ਇੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਗਾਹਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗਾਹਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
