ਪੈਗਾਸਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।’
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਤੇ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ’ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੈਗਾਸਸ ਬਾਰੇ ’ਚ ਵਿਵਰਣ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫਨਾਮਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪੈਗਾਸਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
