ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਵਿਆਹ ਟੁੱਟਣਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮੂੰਗਾ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤਲਾਕ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦਸੰਬਰ 2015 ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਟਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਧੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
