ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ | ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ PCS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ 59 ਨਵੇਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ 310 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 369 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲੇਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 36 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰੂਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰੂਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਚ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਾਮਯਾਬੀ , 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਵਾਲਾ ਪੈਸੇ ਕੀਤੇ ਜ਼ਬਤ
20 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈ ਲਈ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ,ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘੱਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ 20 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ 40 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਛੱਪੜ ਬਣੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹਾਊਸ ਸਰਜਨ ਦੀਆਂ 450 ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
