ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਜੁਲਾਈ 2026 : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (High Court) ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿ਼ਲਮ ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (Public Interest Litigation) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਕੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਨ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਫਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ`(film Sutlej) ਨੂੰ ਓ. ਟੀ. ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜੀ-5 ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਿਚ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਵਿਧਾਨਿਕ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ।
ਕੌਣ ਹੈ ਜਨ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸ਼ਰਵਨ ਸਿੰਘ (Petitioner Sharwan Singh) ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 226 ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਸੀਬੀਐਫਸੀ), ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜ਼ੀ-ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਜ਼ੀ5 ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ । ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਜੀ-5 ‘ਤੇ ਫਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ`ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ, ਵਿਧਾਨਿਕ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਕੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਮਰਹੂਮ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੱਥ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ, ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਕਿਸੇ ਗੁਪਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ ।
