ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੂਨ 2026 : ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਹੋਏ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ (Police encounters) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (Punjab State and Chandigarh Human Rights Commission) ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਕਿਸ ਦੀ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਸਖਤ ਰੁਖ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਜੋ ਕਥਿਤ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ (Punjab Human Rights Organization) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਤੋਂ ਇਕ ਸਮੁੱਚੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਲਬ (Report request) ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਵਿਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਸਿ਼ਕਾਇਤ `ਚ ਸੂਬੇ ਭਰ `ਚ ਹੋਏ 35 ਪੁਲਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਸਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਸਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਰਾਮਦਗੀ ਲਈ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਖੋਹਣ ਜਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ।
