ਮੋਹਾਲੀ, 19 ਨਵੰਬਰ 2025 : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੌਤ (Sadhu Singh Dharamsaut) ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ (To prosecute) ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਹੀ ਗਈ ਹੈ । ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (Enforcement Directorate) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਈ. ਡੀ. ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਰਜੀ ਵਿਚ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ
ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ (ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਵਿਅਕਤੀ) ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 197 ਤਹਿਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ । ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ । ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ, ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ।
ਕੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ
ਧਰਮਸੋਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸਨ । ਜਦੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ । ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (Vigilance Bureau) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ । ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 7 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ । ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਇਸ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ । ਉਸਨੂੰ ਈ. ਡੀ. ਨੇ 16 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ।
Read More : ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
