ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਮਈ 2025 – ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਿਰਪੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 111 ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ, ਦੇਖੋ ਸੂਚੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਢੇ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦੁਆਰਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨਿਯਮ, 1974 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਰਾਜਧਰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਵਿਵਾਦ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਨੀ 103% ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 89% ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਰਫ਼ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇੱਥੇ, ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬੂਸਟਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
