ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਜੂਨ 2025 – ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 12 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਚਾਡ, ਕਾਂਗੋ ਗਣਰਾਜ, ਇਕੂਟੇਰੀਅਲ ਗਿਨੀ, ਏਰੀਟਰੀਆ, ਹੈਤੀ, ਈਰਾਨ, ਲੀਬੀਆ, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਸੁਡਾਨ ਅਤੇ ਯਮਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 9 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੱਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅੰਸ਼ਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰੂੰਡੀ, ਕਿਊਬਾ, ਲਾਓਸ, ਸੀਅਰਾ ਲਿਓਨ, ਟੋਗੋ, ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ…”ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ, ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।”
ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਾ ਆਉਣ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ…”ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।”
2017 ਵਿੱਚ, 7 ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਾਬੰਦੀ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਜਨਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ, 7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ, ਇਰਾਕ, ਲੀਬੀਆ, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਸੁਡਾਨ, ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਯਮਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਰਾਕ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਡਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਚਾਡ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇ।
